दर सोमवारी नागरिकांना सरकारी कागदपत्रे खुली करा : प्रहार संघटनेची मागणी

शासन निर्णयाप्रमाणे दर सोमवारी सर्व सरकारी कार्यालयातील कागदपत्रे व अभिलेख नागरिकांना पाहण्यासाठी मोफत उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी प्रहार जनशक्ती पक्षातर्फे जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली.

अहमदनगर : शासन निर्णयाप्रमाणे दर सोमवारी सर्व सरकारी कार्यालयातील कागदपत्रे व अभिलेख नागरिकांना पाहण्यासाठी मोफत उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी प्रहार जनशक्ती पक्षातर्फे जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली.
यासंदर्भात संघटनेचे अजय महाराज बारस्कर, विनोद परदेशी, अजित धस, दत्तात्रय दरेकर, मेजर लियाकत खान, प्रकाश राठोड, किशोर राठोड, सागर जाधव आदींनी निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत पाटील यांना निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे की, माहितीचा अधिकार कायद्यामध्ये भारताच्या संरक्षण खात्याच्या व इतर काही महत्त्वाचे अपवाद सोडल्यास सर्व कागदपत्रे नागरिकांना उपलब्ध करून देणे तसेच नागरिकांनी स्वत: कार्यालयात जाऊन त्या कागदपत्रांचे अवलोकन करण्याची तरतूद करण्यात आली. परंतु भ्रष्टाचारी अधिकारी, कर्मचारी हे पारदर्शकता नको म्हणून सातत्याने नागरिकांना माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात. थेट राज्य माहिती आयोगाकडे नागरिकांना दाद मागावी लागते. म्हणून महाराष्ट्र शासनाने माहिती अधिकार कायद्यामध्ये सुधारणा करून दर सोमवारी तीन ते पाच या वेळेत जिल्हास्तरापासून तर ग्रामपंचायत व तलाठी कार्यालयापर्यंतच्या सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांना प्राधान्याने आवश्यक असलेल्या कागदपत्रे, तसेच अभिलेख उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केली. हा निर्णय घेऊन महिना उलटला तरी अद्याप संबंधित कार्यालयांनी या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू केलेली नाही.
त्यामुळे सर्व सरकारी कार्यालयांना आदेश देऊन अशी कागदपत्रे उपलब्ध करण्यास सूचित करावे, माहिती अधिकार कलम सतरा नुसार प्रसिद्ध केलेली माहिती ही कार्यालयाच्या दर्शनी भागात नोटीस बोर्डवर लावणे बंधनकारक करावे, जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून या कायद्याबाबत जनजागृती करावी, जे लोकसेवक कर्मचारी नागरिकांना माहिती दाखवणार नाहीत त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
.