आदिवासी संशोधन केंद्र पुण्यात नको

झिरवळ म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच राज्यपालांनी विधानपरिषदेच्या बारा जागांची नियुक्ती अडकून ठेवली आहे. निकष शोधले जात आहेत. आकस की आणखी काही राजकरण सांगता येत नाही ? राज्यातील तीन पक्षांच्या भावकीत अंतर येणार नाही, सरकार पाच वर्षे टिकेल. कायदा करून दारूबंदी यशस्वी होतेच असे नाही,

कायद्याला पळवाटा आहेत, दारुबंदीसाठी प्रबोधन महत्वाचे आहे. आदिवासीसाठी बजेट वाटा ९.३५ टक्के आहे. पूर्वी आदिवासी विभागाचा प्रशासकीय खर्च जनरल बजेटमधून व्हायचा आता आदिवासींच्या बजेटमधून तो केला जात असल्याने आदिवासी विकास कामांचा निधी वर्षाला २००० कोटींनी कमी झाला आहे. आदिवासी आश्रम शाळेत ५५ टक्के शिक्षक नाहीत. ४५०० तासिका शिक्षक आहेत. १५ वर्षे काम करणारांना नोकरीत कायम केले पाहिजे. नोकरीत बॅकडोअर इन्ट्री बंद व्हावी. आदिवासी विभागात नोकरीतील अनेक पदे रिक्त ते भरले पाहिजे.

खावटी अनुदान यंदा दिले गेली नाही. खावटी साठीचे निकष बदलायला हवे. बालविवाह थांबण्यासाठी शिक्षण व सामुदायिक विवाह सोहळे गरजेचे आहे. शिक्षणासाठी स्वतंत्र विभाग व बजेट असायला हवे. आदिवासी समाजाने शिक्षणावर लक्ष केंद्रीत करताना आपल्या लोककला संस्कृतीचेही जतन करणे काळाची गरज आहे.

अकोलेत आलो माजी मंत्री मधुकर पिचड, आमदार डॉ.किरण लहामटे, माजी आमदार वैभव पिचड यांची भेट घेण्याची इच्छा होती. तिघांचीही भेट झाली नाही अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

पत्रकार परिषदेच्या पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचा शासकीय विश्रामगृह येथे सन्मान केला. तहसीलदार मुकेश कांबळे उपस्थित होते.