अहमदनगर : लॉकडाऊन काळात उपासमारीची वेळ येऊ नये, यासाठी शासनाने घरोघरी मोलकरीण म्हणून काम करणाऱ्या महिलांनाही आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. जिल्ह्यात मात्र घरकाम करणाऱ्या ९० टक्के महिलांची घरेलू कामगार मंडळाकडे नोंदणीच नसल्याने शासनाची ही मदत आता त्यांना कशी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
जिल्ह्यात मोलकरीण म्हणून काम करणाऱ्या महिलांची पंधरा ते सोळा हजार इतकी संख्या आहे, असे जिल्हा श्रमिक व संघटित कामगार संघटनेकडील आकडेवारीवरून दिसते. घरेलू कामगार मंडळांतर्गत या महिलांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. यासाठी दरवर्षी या मंडळाकडे विशिष्ट शुल्क भरून नोंदणी करावी लागते. बहुतांश महिलांना मात्र या योजनांबाबत काहीच माहिती नसल्याने त्यांनी नोंदणी केलेली नाही. त्यामुळे लॉकडाऊन काळात शासनाने जाहीर केलेल्या मदतीचा या महिलांपर्यंत कसा लाभ मिळणार, असा प्रश्न आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे घरकाम करणाऱ्या महिलांची कामे बंद झाली असून कुटुंबाची उपजीविका कशी भागवावी, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. शासनाने आता नोंदणी करून घेऊन तत्काळ लाभ द्यावा, अशी मागणी या महिलांकडून होत आहे.
..........
असंघटित घटकांत मोडणाऱ्या कामगार महिलांची घरेलू कामगार मंडळाकडे नोंदणी केली जाते. कोरोनामुळे गेल्या वर्षभरापासून नोंदणी बंद होती. घरकाम करणाऱ्या बहुतांशी महिलांना शासकीय योजनांबाबत माहिती नाही. या महिलांना शासकीय अनुदानाचा लाभ मिळण्यासाठी प्रशासनाने तत्काळ नोंदणी घेऊन त्यांना लाभ द्यावा, अशी मागणी केली जाणार आहे.
-विलास कराळे, अध्यक्ष जिल्हा श्रमिक व संघटित कामगार संघटना
.......
शासकीय योजनांबाबत काहीच माहिती नव्हती. त्यामुळे घरेलू कामगार मंडळाकडे माझ्यासह अनेक महिलांनी नोंदणी केलेली नाही. आता मात्र नोंदणी करणार आहोत. त्यामुळे शासनाने आम्हाला लाभ द्यावा.
-मनीषा वराडे, घरेलू कामगार
.........
कामगार मंडळाचे कार्यालय कुठे आहे हे आम्हाला माहीत नव्हते, नोंदणी कशी करावी, याचीही माहिती नव्हती त्यामुळे योजनांचा लाभ तरी कसा घेणार? पण शासनाने आमच्या परिस्थितीचा विचार करून आता आम्हाला लाभ द्यावा.
-रंजना वाघोळे, घरेलू कामगार
.......
२५० कोटींची तरतूद
राज्य शासनाने २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात घरेलू कामगार महिलांसाठी संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा योजना जाहीर करत तब्बल २५० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. या योजनेअंतर्गत कामगार महिलांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येणार आहेत. या योजनांची कामगार महिलांना मात्र माहिती नसल्याने त्या लाभापासून वंचित राहत असल्याची परिस्थिती आहे.