निळवंडेचे कालवे ओपनच : नितीन गडकरींचे लोकसभेत स्पष्टीकरण

लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या काळात खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी निळवंडे कालव्यांबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अकोले तालुक्यातील निळवंडेचे कालवे हे बंदिस्त नसून ते पारंपरिक पद्धतीने जमिनीवरूनच होणार असल्याचे स्पष्ट केले.

शिर्डी : लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या काळात खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी निळवंडे कालव्यांबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अकोले तालुक्यातील निळवंडेचे कालवे हे बंदिस्त नसून ते पारंपरिक पद्धतीने जमिनीवरूनच होणार असल्याचे स्पष्ट केले. या ठिकाणी जमीन संपादन झालेली आहे. त्यामुळे कालवे भूमीगत करण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
निळवंडे धरणाचे काम सुरू होऊन ४७ वर्षे झाली आहे. प्रकल्पाची मूूळ किंमत ही फक्त साडेसात कोटी होती. त्यावरून ती आता २ हजार २३२ कोटी झाली आहे. तरी लाभक्षेत्राला पाणी नाही. कालवे पारंपरिक की भूमीगत याबाबत अकोले तालुक्यात संभ्रम निर्माण केला जात आहे. साईबाबा शताब्दी वर्षात दुष्काळी भागाला पाणी मिळणार का? तसेच निळवंडे लाभक्षेत्राला अच्छे दिन येणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर गडकरी म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाने जमीन संपादित केलेली आहे. कालव्याच्या जागेचे उतारे हे शासनाच्या नावे आहेत. त्यामुळे कालवे पाईपलाईनने करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. जिथे भूसंपादन झाले आहे तिथे तात्काळ कामे सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. जर साईबाबांच्या भूमीत पाणी गेले तर मलाही आशीर्वाद मिळतील, असे गडकरी यांनी सांगितले. बळीराजा कृषी संजीवनी योजनेत उर्ध्व प्रवरा-२ (निळवंडे) प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता नुकतीच मिळाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचे वित्तीय गुंतवणूक प्रमाणपत्र मिळण्यास उशिर झाला असल्याचेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले. राज्याचे पत्र मिळताच निळवंडेचा तात्काळ विशेष प्रकल्पात समावेश करून प्रकल्प पूर्ण केला जाणार असल्याचे गडकरी यांनी लोकसभेत सांगितले.