पीक कर्जाला राष्ट्रीयकृत बॅँकांचा ठेंगा

खरीप हंगामातील पीक कर्जवाटपात राष्ट्रीयकृत बॅँकांनी शेतकऱ्यांना ठेंगा दाखविला आहे. त्यांनी उद्दिष्टापैकी अवघे ७.३२ टक्के कर्ज वितरण केले आहे.

गोरख देवकर
अहमदनगर : खरीप हंगामातील पीक कर्जवाटपात राष्ट्रीयकृत  बॅँकांनी शेतकऱ्यांना ठेंगा दाखविला आहे. त्यांनी उद्दिष्टापैकी अवघे ७.३२ टक्के कर्ज वितरण केले आहे. त्या तुलनेत जिल्हा सहकारी बॅँकेने कर्ज वितरणात आघाडी घेतली आहे. त्यांनी उद्दिष्टाच्या ३७.७१ टक्के कर्जवाटप केले आहे. गतवर्षीच्या दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीयकृत  बॅँकांनी पीक कर्जवाटपात हात आखडता घेऊन एकप्रकारे शेतकऱ्यांची अडवणूकच केली आहे.
शेतक-यांना खरीप, रब्बी हंगामातील पिके घेण्यासाठी पैसे उपलब्ध व्हावेत, यासाठी शासनाने पीक कर्ज योजना सुरू केली. यामध्ये शेतक-यांना बिनव्याजी कर्ज दिले जाते. ते कर्ज शेतक-यांनी ३१ मार्चपूर्वी भरणे अपेक्षित असते. शेतक-यांना कर्ज वितरण करण्यास बॅँका फारशा उत्सुक नसतात. त्यामुळे शासनाने सर्वच बॅँकांना कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठरवून दिले जाते. बॅँकाना उद्दिष्टाएवढे किंवा त्यापेक्षा जास्त पीक कर्ज वितरण करणे बंधनकारक करण्यात आले. परंतु, बॅँकांचे पीक कर्ज वितरणाकडे फारसे लक्ष नसते. असेच आकडेवारीवरून दिसून येते.
खरीपपूर्व मशागतीची कामे संपलेली आहेत. शेतक-यांना मशागत, बियाणे, खते खरेदीसाठी पैशांची आवश्यकता असते. त्यासाठी शेतक-यांना जून महिन्यापूर्वीच पैसे मिळणे गरजेचे असते. शासनानेही बॅँकांनी १ एप्रिलपासूनच शेतक-यांना खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज वितरण करावे, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जूनपूर्वी किमान ५० टक्के तरी कर्ज वितरण होणे आवश्यक आहे. मात्र जिल्ह्यातील बॅँकांनी अवघे २१ टक्के कर्ज वितरण केले आहे.
जिल्ह्यातील बॅँकांना ३ हजार १८१ कोटी ३० लाख रूपये कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट होते. त्यांनी केवळ ६६७ कोटी ७८ लाख १३ हजार रूपयांचे कर्ज वितरण केले आहे. जिल्हा सहकारी बॅँकेला १ हजार ३९७ कोटी ९२ लाख रूपयांचे पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी त्यांनी ८० हजार १९१ शेतक-यांना ५२७ कोटी १४ लाख ३६ हजार रूपयांचे कर्जवाटप केले. त्यांनी ३७.७१ टक्क्यापर्यंत उद्दिष्ट गाठले. या उलट स्थिती राष्ट्रीयकृत बॅँकांमध्ये आहे. राष्ट्रीयकृत बॅँकांना १ हजार ४७० कोटी ३७ लाख रूपये कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट होते. त्यांनी १०७ कोटी ५६ लाख ५२ हजार रूपयांचे कर्जवाटप केले. त्यांनी अवघे ७.३२ टक्केच उद्दिष्ट साध्य केले आहे.
खासगी बॅँकांना २७८ कोटी ८५ लाख रूपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट होते. त्यांनी १३.७१ टक्के म्हणजेच ३८ कोटी २२ लाख ६४ हजार रूपये कर्जवाटप केले. राष्ट्रीयकृत बॅँकापेक्षा खासगी बॅँकांची कर्जवाटपाची सरासरी अधिक आहे.
ग्रामीण बॅँकांना ३४ कोटी १६ लाख रूपयांचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी त्यांनी अवघे ८४ कोटी ६१ हजार रूपयांचे कर्ज वाटप केले. त्यांची टक्केवारी अवघी २.४८ टक्के इतकी आहे.


वाढत्या थकित कर्जामुळे बँकांच्या अडचणी..
शासन ठराविक वर्षानंतर कर्जमाफी देते. त्यामुळे काही शेतकरी कर्ज घेतल्यानंतर कर्जमाफी मिळेल या आशेवर कर्जाची रक्कम पुन्हा भरत नाहीत. पर्यायाने बॅँकांचा एनपीए वाढतो. जुने कर्ज न भरल्याने त्या शेतक-यांना नवे कर्जही मिळत नाही.
३१ मार्चपूर्वी रक्कम न भरल्याने संबंधित शेतक-याला कर्जावरील व्याजही भरावे लागते. अनेक शेतकरी पाठपुरावा करूनही कर्ज परत करत नाहीत, अशी माहिती राष्ट्रीयकृत बॅँक अधिका-यांनी दिली.

३१ मार्चपूर्वी पीककर्ज भरल्यास त्यावरील व्याज पूर्णपणे माफ होते. त्यामुळे वेळीच कर्ज भरल्यास ते पैसे बिनव्याजी वापरायला मिळतात. त्यामुळे तरी कर्ज घेण्यासाठी शेतकºयांच्या रांगा लागायला हव्या होत्या. मात्र तसे होत नाही.
पीक कर्जासाठी राष्ट्रीयकृत बॅँकांच्या कागदपत्रांची पूर्तता करतानाच शेतकरी बेजार होतात.
बॅँकांच्या किचकट प्रक्रियेनेच शेतकरी हताश होतात. शिवाय बॅँकांमध्ये पाठपुराव्यासाठी अनेकदा हेलपाटेही मारावे लागतात. त्याऐवजी जिल्हा बॅँक, पतसंस्थांमध्ये मिळणारे कर्ज सोयीचे असते, असे शेतकºयांचे म्हणणे आहे.