नाशिक आयुक्तालय केवळ योजनांच्या आढाव्यापुरते

लोकमत न्यूज नेटवर्क

अहमदनगर : सर्वात मोठा जिल्हा असलेल्या अहमदनगरला मात्र नाशिक आयुक्तालयाचा ना फायदा-ना तोटा, अशीच स्थिती आहे. सामान्य माणूसही अपिलाशिवाय नाशिक आयुक्तालयात पाय ठेवत नाही. विकासाच्या निधीसाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी थेट मंत्रालयाच्या दारात उभे असतात. राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करणे आणि आढावा घेणे याशिवाय नाशिक आयुक्तालयाचा अन्य कोणताही फायदा अहमदनगर जिल्ह्याला मिळालेला नाही.

अहमदनगर जिल्हा नेमका महाराष्ट्राच्या कोणत्या भागात येतो, हे सांगणे तसे अनेकांना कठीण जाते. शिक्षणासाठी पुणे विद्यापीठ, कोर्ट-कचेरीसाठी औरंगाबाद खंडपीठ, आरोग्य विद्यापीठ आणि विभागीय आयुक्तालयासाठी नाशिक अशी तिन्ही ठिकाणी धावपळ करावी लागते. हवामान खाते अहमदनगरला उत्तर महाराष्ट्रात समाविष्ट करते, तर साखर कारखानदारीचा प्रश्न म्हटले की नगरकडे पश्चिम महाराष्ट्रातला जिल्हा म्हणून बघितले जाते. त्यामुळे नगरचे स्थान नक्की कुठे, हा सामान्य लोकांना प्रश्न पडतो. विभागीय आयुक्तालयाकडून केवळ शासनाच्या योजनांची किती अंमलबजावणी झाली, महसूल वसुलीची उद्दिष्टपूर्ती झाली का? एवढाच आढावा घेतला जातो. प्रशासकीय स्तरावरील प्रश्न, बदल्या आणि स्थानिक प्रशासनाने तयार केलेले प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत राज्य शासनाकडे पाठविले जातात. एखादा प्रश्न अडला तर थेट मंत्रालयाशी संपर्क असतो. त्यामुळे नाशिक आयुक्तालय केवळ कागदी दुवा झाले आहे.

विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी वर्षभरात नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात तीन बैठका घेतल्या आहेत. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासोबत त्यांनी अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या पिकांची ऑक्टोबरमध्ये पाहणी केली आहे.

-------------

विभागीय आयुक्तांचा पाठपुरावा....

नागरिकांना शासनाच्या विविध सोयीसुविधा आणि योजनांचा लाभ वेळेवर मिळतो का

राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनांची गतिमान अंमलबजावणी करणे

प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी पाठपुरावा

जिल्ह्यास ठरवून दिलेले वसुलीचे उद्दिष्ट साध्यतेसाठी पाठपुरावा

अंमलबजावणीत असलेली कमतरता तपासणे

विविध अभियान राबवून योजना यशस्वी करणे

महाराजस्व अभियानाच्या माध्यमातून शासकीय योजनांचा लाभ ग्रामपातळीपर्यंत देणे

अनधिकृत अकृषिक वापराच्या नोंदी घेऊन कार्यवाही करणे

शासकीय पड अथवा गायरान, तसेच सार्वजनिक जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्काषित करणे

इनाम व वतन जमीन शर्तभंग तपासणी व कार्यवाही करणे

भूसंपादनप्रकरणी कार्यवाही करून गाव नोंदी अद्ययावत करणे

आत्महत्याग्रस्त व्यक्तीच्या कुटुंबांना शासकीय योजनांचा लाभ देणाऱ्या उभारी योजनेचा आढावा

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेबाबत आढावा

याशिवाय मतदार नोंदणी, रोजगार हमी, कोरोना व्यवस्थापन, आपत्ती व्यवस्थापन आदी योजना