नगरपंचायतीत पारनेरकरांची ‘आहे रे, नाही रे’ भूमिका
By Admin | Updated: June 4, 2014 00:13 IST2014-06-04T00:00:22+5:302014-06-04T00:13:40+5:30
विनोद गोळे, पारनेर ग्रामपंचायतमधील सत्ताधार्यांनी घरपट्टी वाढीचा मुद्दा घेऊन नगरपंचायतीला विरोध केला आहे तर विरोधकांनी नगरपंचायतीमुळे गावाचा विकास होण्याच्या आशेने समर्थन केले.

नगरपंचायतीत पारनेरकरांची ‘आहे रे, नाही रे’ भूमिका
विनोद गोळे, पारनेर ग्रामपंचायतमधील सत्ताधार्यांनी घरपट्टी वाढीचा मुद्दा घेऊन नगरपंचायतीला विरोध केला आहे तर विरोधकांनी नगरपंचायतीमुळे गावाचा विकास होण्याच्या आशेने समर्थन केले. हा वाद फक्त ग्रामपंचायत पातळीवर सुरू असताना ज्यांच्यासाठी नगरपंचायत होणार आहे ते पारनेरमधील ग्रामस्थ यात सकारात्मक नाही व नकारात्मकही नाहीत, अशी ‘ आहे रे नाही रे’, अशी भूमिका दाखवत आहेत. राज्य शासनाने तालुकास्तरावर नगरपंचायत व नगरपरिषदेचा निर्णय घेतला.यामध्ये पारनेरमध्ये नगरपंचायत होणार आहे. यासंदर्भातच्या हरकती जिल्हाधिकार्यांनी मागितल्यावर सरपंच अण्णासाहेब औटी, उपसरपंच नंदू देशमुख यांनी ग्रामस्थांच्या सह्या गोळा करून सध्या पारनेरला नगरपंचायत नको, अशी भूमिका घेतली आहे तर राष्ट्रवादीचे युवक तालुकाध्यक्ष दीपक नाईक, योगेश मते, आर.डी.औटी, बाळासाहेब मते व इतरांनी नगरपंचायतीचे समर्थन केले आहे. नगरपंचायतीसाठी आयोजित ग्रामसभेस एकशे सोळा ग्रामस्थांची उपस्थिती होती. तरूण, व्यावसायिक, शिक्षक, प्राध्यापक व इतर गटातील ग्रामस्थांनी सभेसकडे पाठ फिरविली. शहराचा विकासात्मक बदल घडवणारी परंतु कराचा बोजा पारनेरकरांच्या खांद्यावर जादा टाकणारी नगरपंचायत व्हावी किंवा होऊ नये यासाठी सरपंच, उपसरपंच व दोन, तीन जणच विरोध अथवा समर्थन करीत आहेत हे चित्र पारनेरसारख्या संघर्षशील गावाला शोभणारे नाही. करांचा बोजा वाढेल याची काळजी फक्त सरपंच, उपसरपंचांना नाही तर ती संपूर्ण गावाला असायला पाहिजे किंवा विकास होणार असेल तर गावाचाच होणार आहे यासाठी नगरपंचायत व्हावी, असेही गावकरी म्हणण्यास तयार नाही. आमदारांची भूमिका गुलदस्त्यात सध्या नगरपंचायतीच्या चालू असलेल्या घडामोडीत आमदार विजय औटी यांची भूमिका गुलदस्त्यातच आहे. पारनेर मतदारसंघाचे अस्तिव कायम ठेवण्याचा इतिहास आमदारांनी घडविला आहे तर बंद पडलेला पारनेर कारखाना त्यांनीच लढा देऊन सुरू केला. ही जमेची बाजू असताना पारनेर येथे नगरपंचायतीला विरोध करणे ही त्यांच्यादृष्टीने किरकोळ बाब आहे. त्यांचा नगरपंचायतीला विरोध असता तर त्यांनी ग्रामस्थांच्या एक पाऊल पुढे जाउन आतापर्यंत विषय संपवून टाकला असता ही त्यांची कार्यपध्दती सर्वपरिचित आहे. नगरपंचायतीबाबत ग्रामपंचायत व ग्रामस्थ किती जागरूक आहेत याची परीक्षा त्यांनी घेतली हे यातून उघड दिसते. त्यांची भूमिकाही आता महत्वपूर्ण ठरणार आहे.नगर पंचायतीचे फायदे नगरपंचायतीला स्वतंत्र मुख्याधिकारी असणार, विविध विकास कामांसाठी निधी, नगरपंचायतचे पदाधिकारी व प्रशासनच निर्णय घेणार, नगरोत्थान योजनेतून दरवर्षी ७५ लाख, दलित वस्तीसुधारणा ५० लाख, पाणीपुरवठा योजना, नियमन १५ लाख, इतर समाजाच्या वस्तीसुधारणा वीस लाख, अल्पसंख्यांक समाज वस्ती सुधारणा १० लाख व रस्त्यांसाठी ५० लाख असा निधी मिळणार. पारनेर शहर, वाड्या,वस्त्यांसह परिसरासाठी कितीही किलो मीटरवरून पाणी योजना करण्यासाठी कोट्यवधींचा निधी, वाडया,वस्त्यांवरील घरपट्टी कमी राहणार.नगर पंचायतीचे तोटे पाणीपट्टी, घरपट्टी भरमसाठ वाढणार, व्यापारी संकुले, भाडेतत्वावरील घरांसाठी वार्षिक उत्पन्नाच्या एकवीस टक्के घरपट्टी आकारणार, यामध्ये अग्निशमन कर, वृक्ष कर, रोहयो कर, शिक्षण कराचा समावेश. गावातील प्रसिध्द भागानुसार घरपट्टीचा स्तर उदा. शाळा,महाविद्यालय, बसस्थानक, मुख्य बाजारपेठ या परिसरात राहणार्यांना अधिक घरपट्टी लागणार. करामधील सात टक्के निधी सरकारला द्यावा लागणार.