जामखेड शहरातील अतिक्रमण करणाऱ्या टपरीधारकांना मंत्री राम शिंदे यांचा दिलासा

जामखेड : शहरातील सतत होणारी वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी प्रशासनाने अतिक्रमण काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार टपरीधारकांनी स्वत:हून अतिक्रमणे काढली आहेत. सर्वच जण अतिक्रमण काढण्याच्या बाजूने आहेत. राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू होईल तेव्हा होईल. तोपर्यंत या टपरीधारकांचे किती अतिक्रमण काढावे? याबाबत प्रशासनाने सर्वसमावेशक आराखडा तयार करून कोणावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेऊन अतिक्रमण काढावे, अशा सूचना पालकमंत्री राम शिंदे यांनी जामखेडच्या प्रशासनाला दिल्या आहेत.त्यामुळे टपरीधारकांना दिलासा मिळाला आहे. तहसीलमध्ये शहरातील अतिक्रमणांबाबत विशेष बैठकीत ते अध्यक्ष पदावरून बोलत होते. प्रांताधिकारी अर्चना नष्टे, तहसीलदार विशाल नाईकवडे, पोलीस निरीक्षक पांडुरंग पवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता लियाकत काझी, बाजार समितीचे सभापती गौतम उतेकर, पंचायत समिती सभापती सुभाष आव्हाड, उपसभापती सूर्यकांत मोरे, माजी सभापती डॉ. भगवान मुरूमकर, नगराध्यक्ष सोमनाथ राळेभात, उपनगराध्यक्ष महेश निमोणकर, भाजपच्या अल्पसंख्याक विभागाचे जिल्हाध्यक्ष सलीम बागवान, जिल्हा परिषद सदस्य सोमनाथ पाचारणे, ज्ञानेश्वर झेंडे, भाजपच्या सरपंच आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अजय काशिद, महारुद्र महारनवर, कृष्णा आहुजा, संजय कोठारी, सुनील कोठारी आदी उपस्थित होते.शहरातील विविध समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी १९ जूनला सर्वपक्षीय बैठकीत शहरातील वाहतूक कोंडी पाहता अतिक्रमण काढण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. त्यानुसार २० जूनला अतिक्रमण काढण्यास सुरूवात केली. ८० टक्के टपरीधारकांनी स्वत:हून अतिक्रमण काढले. उर्वरित अतिक्रमणधारकांना सात दिवसांची नोटीस दिल्याचे तहसीलदार विशाल नाईकवडे यांनी सांगितले.जिव्हाळा फाऊंडेशनचे सचिव शहाजी डोके म्हणाले, प्रशासनाने अतिक्रमणावर हातोडा टाकण्यापूर्वी ८० टक्के अतिक्रमण काढले. परंतु तीन जणांसाठी उर्वरित अतिक्रमण हटाव मोहीम थांबली आहे. ते कोण आहेत, हे सर्वांना माहीत आहे. अतिक्रमण काढल्यावर पर्यायी व्यवस्था नाही. त्यामुळे टपरीधारकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांना जागा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.अ‍ॅड. हिरालाल गुंदेचा यांनी भाडे भरणा-या टपरीधारकांची नगरपालिकेने काय व्यवस्था केली?, त्यांना नुकसानभरपाई कोण देणार?, या बाबी स्पष्ट केल्यावर अतिक्रमण काढावे. शामीर सय्यद यांनी अतिक्रमण काढताना टपरीधारकांची पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी केली.अतिक्रमणामुळे वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे अतिक्रमण काढणे गरजेचे आहे. ७० टक्के भूसंपादन केल्याशिवाय राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू करता येत नाही,असे प्रांताधिकारी अर्चना नष्टे यांनी स्पष्ट केले.