बहुमत मिळूनही रहावे लागणार नशिबावर विसंबून

चंद्रकांत शेळके

अहमदनगर : ग्रामपंचायत निवडणुका जाहीर झाल्याने गावोगावी निवडणुकांच्या तयारीला सुरुवात झाली आहे. मात्र, यंदा पहिल्यांदाच सरपंच आरक्षण निवडणुकीनंतर निघणार असल्याने अनेक अडचणी येणार असल्याच्या प्रतिक्रिया सरपंचांमधून व्यक्त होत आहेत. एखाद्या गटाचे बहुमत झाले, परंतु त्यांच्या सदस्यांमधील आरक्षण निघाले नाहीतर सरपंच करायचा कुणाला? यासह अनेक अडचणी येणार असल्याचे सरपंचांचे म्हणणे आहे.

राज्यातील १४ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका १५ जानेवारीला होत आहेत. त्यानंतर १८ जानेवारीला निकाल लागेल. याबाबत मागील आठवड्यात राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. परंतु, यावेळी यात एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. यंदा सरपंचाची आरक्षणप्रक्रिया निवडणुकीनंतर होणार आहे. यापूर्वी ती निवडणुकीच्या आधी व्हायची. त्यामुळे सरपंचपदाचे जे आरक्षण असेल त्या प्रवर्गाचे अनेक उमेदवार रिंगणात असायचे, शिवाय सरपंचपदासाठी मोठी स्पर्धा होत असल्याने निवडणुका चुरशीच्या व्हायच्या. परंतु, शासनाने निवडणुकीनंतर आरक्षण काढण्याचा निर्णय चुकीच्या पद्धतीने घेतला आहे. यामागे काही राजकीय गणिते आहेत का किंवा कोणत्या हेतूने हा निर्णय घेतला हे अनाकलनीय आहे, असे सरपंचांचे म्हणणे आहे. एखाद्या गटाचे बहुमत होऊनही सरपंचपदासाठी त्यांना आरक्षणाच्या नशिबावर अवलंबून रहावे लागेल. एवढे होऊनही आरक्षण जर विरोधकांच्या सदस्याच्या हाती गेले तर सरपंच करायचा कुणाला ? असा मोठा पेच उभा राहिला. या शिवाय निवडणुकीत पॅनेलचा खर्च करण्यासही कोणी पुढे येणार नाही. परिणामी, या निवडणुकीत चुरस पाहायला मिळायची नाही हरवलेली दिसेल, असे काही सरपंचांना वाटते.

दुसरीकडे काहींना हा निर्णय योग्य वाटतो. पूर्वी सरपंच आरक्षण जाहीर असल्याने त्याच प्रभागावर लक्ष केंद्रित व्हायचे. सरपंच पदाचा उमेदवार पाडण्यासाठी किंवा जिंकून आणण्यासाठीच मोठी स्पर्धा लागायची. त्यातून वारेमाप खर्च तसेच वादाच्या घटना व्हायच्या. त्यामुळे निवडणुकीनंतर आरक्षणाचा निर्णय योग्य आहे असे काही सरपंचांचे म्हणणे आहे.

----------

निवडणुकीनंतर आरक्षण हा शासनाचा चुकीचा निर्णय आहे. आतापर्यंत ग्रामपंचायत स्थापन झाल्यापासून असे कधी घडले नाही. आरक्षणच माहीत नसल्याने इच्छुकांमध्ये गोंधळाची स्थिती आहे.

- अनिल करांडे, सरपंच, दरेवाडी

-----------

निवडणुकीनंतर आरक्षणाच्या संमिश्र बाजू आहेत. पहिली गोष्ट आरक्षण नंतर निघणार असल्याने निवडणुकीत खर्च करायचा कोणी, असा प्रश्न गावोगावी उभा आहे. तर दुसरीकडे या निर्णयाचे स्वागत होत असून सरपंचपदाचा उमेदवार माहीत नसल्याने निवडणुका निपक्ष आणि वादाशिवाय होतील, असे वाटते.

- पोपटराव पवार, राज्य कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव समिती

----------

काही प्रमाणात हा निर्णय योग्य वाटतो. यामुळे निवडणुकांवरील वारेमाप खर्च काही प्रमाणात कमी होईल. परंतु, आरक्षण नंतर जाहीर होणार असल्याने काही तांत्रिक अडचणीही येतील. त्याला मात्र तोंड द्यावे लागेल.

- रोहिणी कुसमाडे, सरपंच वांबोरी

---------

शासनाचा किंवा निवडणूक आयोगाचा हा गोंधळाचा निर्णय आहे. राज्यातील अनेक ग्रामपंचायती सध्या बिनविरोध होतात. परंतु, आरक्षणच माहीत नसेल तर बिनविरोध करायचे कोणाला हा मोठा प्रश्न आहे.

- अनिल गीते, प्रदेश उपाध्यक्ष सरपंच परिषद