महाराष्ट्र झाले झोपडीराष्ट्र

श्रीरामपूर : महाराष्ट्रात काँक्रिटची जंगले उभी राहत असतानाच परराज्यातील लोंढेच्या लोंढे मुंबई, पुण्यात येऊन स्थिरावत असल्याने निवासाचा बिकट प्रश्न निर्माण झाला आहे. मिळेल त्या जागेवरच हे परप्रांतीय पथाऱ्या मांडून संसार थाटत असल्यामुळे झोपडपटट्यांच्या नव्या वसाहती उदयास येत आहेत. यातूनच महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक झोपडपट्टी असणारे राज्य बनले आहे.
राज्य सरकारने बुधवारी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्याचा सन २०१३-१४ चा आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवाल सादर केला. त्यातून महाराष्ट्र झोपडी राष्ट्र झाल्याची बाब अधोरेखित झाली. त्यानुसार सन २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील १ कोटी १८ लाख एवढी लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहत आहे. देशातील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या एकूण लोकसंख्येपैकी सर्वाधिक १८ टक्के लोकसंख्या एकट्या महाराष्ट्रातील आहे. राज्यातील शहरी लोकसंख्येच्या तुलनेत झोपडपट्टी क्षेत्रातील लोकसंख्येचे प्रमाण २७.३ टक्के आहे.
झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकसंख्येच्या कामातील सहभागाचा दर ३८.१ आहे. तेथील पुरुष व स्त्रियांचे साक्षरतेचे प्रमाण अनुक्रमे ८९.३ व ७९.० इतके आहे. राज्यातील झोपडपट्टी क्षेत्रातील स्त्री-पुरुष प्रमाण ८७२ आहे. इंदिरा आवास योजनेंतर्गत सन २०१२-१३ मध्ये महाराष्ट्र राज्यात १ कोटी ४५ लाख ७६४ घरे बांधण्यात आली. शहरी गरिबांसाठी मूलभूत सेवा व एकात्मिक गृहनिर्माण झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत डिसेंबर २०१३ पर्यंत अनुक्रमे ५९ हजार १७७ व २६ हजार १४ सदनिका बांधून देण्यात आल्या. झोपडपट्टी निर्मूलन कार्यक्रम राबवून त्यातील लोकसंख्येचे जीवनमान उंचावण्याचे केंद्र व राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत़
मात्र, झोपडपट्यांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्यामुळे सरकारचे हे प्रयत्न तोकडे पडत असल्याचे या आकडेवारीवरुन दिसून येत आहे. ग्रामीण व नागरी अशी प्रत्येकी ०.२ लोकसंख्या बेघर आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येशी बेघर लोकांचे प्रमाण ०.२ एवढे आहे. (प्रतिनिधी)