भरपूर निधी... मिळणार कधी?

अहमदनगर : जिल्हा वार्षिक योजनेचे जिल्ह्यासाठी ४७५ कोटी रुपये वितरित झाले. त्यामध्ये २५ टक्के निधी कोरोनावरील उपाययोजना राबविण्यासाठी खर्च करण्याचे अनिवार्य होते. आधी कोरोनामुळे आणि आता ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे खर्चासाठी निधी वितरित करण्यास अडथळे आले आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडे भरपूर निधी आहे. मात्र, तो खर्चासाठी कधी मिळणार, अशीच सध्याची स्थिती आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्याचा ४७५ कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाकडून जिल्ह्यासाठी वितरित झाला आहे. मार्चपासूनच कोरोना सुरू झाल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीची सभाही झाली नाही की खर्चाचे नियोजनही झाले नाही. आधी संपूर्ण निधी थांबवला होता, नंतर ३० टक्के निधी खर्च करण्यास परवानगी मिळाली होती. डिसेंबरमध्ये पूर्ण निधी वितरित करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर लगेचच ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे ४७५ कोटींचा निधी असला तरी तो खर्च करण्यासाठी मिळणार कधी, अशी सर्वच लोकप्रतिनिधींना चिंता आहे. सर्वच लोकप्रतिनिधींकडून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रस्ताव दाखल करण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे.

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीसाठी १५ जानेवारीला मतदान होणार आहे. यावेळी आचारसंहिता संपुष्टात येईल. त्यामुळे ४७५ पैकी किती कोटी निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च होईल, हे आता प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीवरच अवलंबून राहणार आहे. जिल्हा वार्षिक नियोजन आराखड्यातील २५ टक्के निधी कोरोना प्रतिबंधक उपायांसाठी खर्च करण्याच्या सूचना आहेत. त्यामुळे नक्की किती निधी मिळणार, याचा अंदाज लोकप्रतिनिधी व प्रशासनालाही नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे.

-----------

जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यामधील किती निधी कोणत्या कामांसाठी खर्च होणार आहे, याबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ हे २५ जानेवारीला नगरमध्ये येऊन नियोजन करणार आहेत. त्यावेळी राज्य शासनाकडून वितरित झालेला संपूर्ण निधी खर्च करण्याबाबत नियोजन होईल.

प्रस्तावीत कामांना मंजुरीसाठी आता प्रशासनालाही वेगाने काम करावे लागणार आहे.

-संग्राम जगताप (सत्ताधारी पक्षाचे आमदार)

------------------

आधीच कोरोनाुमळे संपूर्ण वर्ष वाया गेले आहे. त्यात पालकमंत्र्यांना जिल्ह्यात कामच करायचे नाही. पालकमंत्र्यांनी आता अंग झटकून कामाला लागले पाहिजे. ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच नियोजनाची बैठक घेऊन खर्चाचे नियोजन करणे आवश्यक होते. मात्र प्रशासनाकडूनही कामाला गती नाही.

-बबनराव पाचपुते (विरोधी पक्षाचे आमदार)

----------------

डमी- नेट फोटो- १० स्टेट फंड फॉर डिस्ट्रीक

फोटो- १० रुपी