नगरच्या टँकर सम्राटांचे मंत्रालयात लॉबिंग

तहानलेल्या तालुक्यांत पाण्याची वाहतूक करण्यासाठी प्रतिटन १५० रुपये दराने निविदा मागविण्यात आल्या होत्या़

अण्णा नवथर
अहमदनगर : तहानलेल्या तालुक्यांत पाण्याची वाहतूक करण्यासाठी प्रतिटन १५० रुपये दराने निविदा मागविण्यात आल्या होत्या़ जिल्ह्यातील टँकर सम्राटांनी मात्र लॉबिंग करत सरासरी २६० रुपये वाढीव दराने निविदा भरल्या़ टेंडरमधील अर्टी शर्तीनुसार या निविदा तिथेच बाद करणे आवश्यक होते़ परंतु, जिल्हा प्रशासनाने निविदा बाद न करता राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले़ त्यानंतर सरकारकडून २७० रुपये प्रतिटन असा दर मंगळवारी जाहीर केला आहे़ त्यामुळे नगरच्या टँकर सम्राटांचे मंत्रालयातील लाँबिंग उघड झाले आहे़
जिल्ह्यात भीषण दुष्काळ पडला आहे़ प्राथमिक अंदाजानुसार यावर्षी एप्रिल ते मे महिन्यात दीड हजारांहून अधिक टँकर पुरावावे लागतील़ या पाण्याचा पैसा करणारी टँकर लॉबी सज्ज झाली आहे़ जिल्हा प्रशासनाने पाणी वाहतुकीसाठी निविदा काढली होती़ यात प्रतिटन १५८ रुपये एव्हढा कमाल दर निश्चित करून देण्यात आला होेता़
यापेक्षा अधिक दर निविदाधारकाने दिले तर सदर निविदा रद्द केली जाईल, अशी तरतूद निविदेतील नियम क्रमांक ६ मध्ये आहे़ निविदाकारांनी ५ ते १० टक्के चढ्या दराने निविदा भरणे अपेक्षित होते़ मात्र टँकर सम्राटांनी ७० ते ८० टक्के वाढीव दराने निविदा भरल्या़ त्यामुळे या निविदा तिथेच रद्द करणे आवश्यक होते़ पण, छानणी समितीने १४ डिसेंबर रोजीच्या बैठकीत ठेकेदारांना वाटाघाटीसाठी वेळ दिला़ त्यानंतर ठेकेदारांनी प्रति टनाचे दर २६० वरून २३० केले़ या दरापेक्षा कमी दराने काम करण्यास त्यांनी नकार दिला़
प्रशासनाने निविदा रद्द न करता १५ डिसेंबर रोजी यासंदर्भात शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले़ ते अद्याप आलेले नाही़ दरम्यान १९ डिसेंबर रोजी शासनाने तब्बल ११२ रुपये दर वाढवून प्रतिटन २७० रुपये केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत़
ठेकेदारांनी सुचविल्यानंतर सरकारचे दर?
पाणी वाहतुकीसाठी निविदा मागविल्या असता ठेकेदारांनी सरासरी प्रतिटन २४० ते २६० दर मिळावा, असे सुचित केले होते़ त्यानंतर शासनाचे नवीन दर प्रतिटन २७० जाहीर केले आहेत़ त्यामुळे ठेकेदारांनी सुचविलेले दर सरकारच्या नव्या आदेशात कसे आले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे़
पूर्वीच्या निविदांबाबत मार्गदर्शन मागविले असतानाच नवीन दर जाहीर झाले आहेत़ शासन काय मार्गदर्शन करते, त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल़ -प्रशांत पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी