के. के. रेंज जमीन हस्तांतरास विरोध;  न्यायालय हा शेवटचा पर्याय-बाळासाहेब थोरात 

के. के. रेंजच्या जमीन हस्तांतरास राज्य शासनाचा विरोध असल्याचे सांगत न्यायालयात दाद मागणे हा शेवटचा पर्याय आहे. याप्रश्‍नी तोडगा काढण्यासाठी लवकरच महसूल, वन व मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सचिवांसोबत बैठक घेऊन ठोस निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सांगितले.

अहमदनगर : के. के. रेंजच्या जमीन हस्तांतरास राज्य शासनाचा विरोध असल्याचे सांगत न्यायालयात दाद मागणे हा शेवटचा पर्याय आहे. याप्रश्‍नी तोडगा काढण्यासाठी लवकरच महसूल, वन व मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सचिवांसोबत बैठक घेऊन ठोस निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सांगितले.

      नगरविकास, ऊर्जा, आदिवासी तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार निलेश लंके यांचे प्रतिनिधी वनकुट्याचे सरपंच अ‍ॅड. राहुल झावरे, निघोजचे सरपंच ठकाराम लंके, कामगार नेते दत्ता कोरडे, राजू रोडे यांच्यासह थोरात यांच्यासोबत बुधवारी  मंत्रालयात के. के. रेंजप्रश्‍नी बैठक पार पडली. 

    यावेळी मंत्री तनपुरे, अ‍ॅड. राहुल झावरे यांनी थोरात यांना जमीन हस्तांतर प्रकरणी सुरू असलेल्या हालचालींची माहिती दिली. 

     लष्कराकडून राज्य शासनाने जमीन हस्तांतरीत करून घेतली असेल तर त्या बदल्यात लष्करास जमीन हस्तांतरीत करणे बंधनकारक असते. परंतू त्यासाठी नगर जिल्ह्यातीलच जमीन देणे बंधनकारक नाही, असे मंत्री थोरात यांनी सांगितले.

याप्रकरणी शरद पवार यांचे सहकार्य घेण्यात येईल. त्यांची भेट घेऊन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याजवळ जमीन हस्तांतरणास ठाम विरोध दर्शविला जाईल. शासनाने लष्करास इतर ठिकाणची जमीन हस्तांतरीत करण्याचा पर्याय निवडावा, असेही थोरात यांनी स्पष्ट केले.