जागेच्या आरक्षणात फेरबदलाचा विषय फेटाळला

लोकमत न्यूज नेटवर्क

श्रीरामपूर : शहरातील कांदा मार्केट परिसरात १९९९मध्ये अग्निशमन विभागासाठी आरक्षित केलेल्या जागेच्या आरक्षणात फेरबदल करण्याचा विषय पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नामंजूर करण्यात आला. सरकारने संबंधित व्यक्तीला मोबदला देऊन आरक्षित केलेल्या जागेत २० वर्षांनंतर फेरबदल करण्याचे कोणतेही अधिकार पालिकेला नाहीत. तसे केल्यास नगरसेवकांना तुरुंगात जावे लागेल, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली. त्यामुळे नगराध्यक्षा अनुराधा आदिक यांना हा विषय मागे घ्यावा लागला.

पालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात मुख्याधिकारी गणेश शिंदे, नगराध्यक्षा आदिक, उपनगराध्यक्ष करण ससाणे यांच्या उपस्थितीत सभा पार पडली. सकाळी साडेअकरा वाजता सुरू झालेली सभा सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत चालली. सभेतील मुख्य विषयांवर चर्चा करावी, या मागणीवरून काँग्रेस नगरसेवक बाळासाहेब गांगड व भाजप नगरसेविका भारती कांबळे यांच्यात मोठा वाद झाला. यावेळी गांगड यांना नगरसेवकांनी शांत करत खुर्चीवर बसवले. त्यानंतर वाद मिटला. शहरातील मंगल विकास झंवर यांनी आपल्या जागेवरील आरक्षणात फेरबदल करण्याचा अर्ज नगराध्यक्षा आदिक यांच्याकडे केला होता. त्यानंतर सभेपुढे तो गुरुवारी चर्चेला येताच नगरसेवक अंजूम शेख, शामलिंग शिंदे, श्रीनिवास बिहाणी यांनी त्याला जोरदार विरोध केला.

एकदा मंजूर झालेल्या योजनेत फेरबदलाचे सभेला अधिकार नाहीत. पालिकेच्या अभियंत्यांनी मूल्यमापन करून संबंधित जागा मालकाला त्याचा मोबदला दिला. त्यामुळे ती जागा पालिकेच्या नावावर झाली आहे. त्यामुळे असा विषय सभेपुढे घेऊ नये अन्यथा सर्व नगरसेवकांना तुरुंगवास भोगावा लागेल, असे अंजूम शेख म्हणाले. शहरातील एक लाख नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी अग्निशमन विभागाकरिता जागा आरक्षित झाली आहे. त्यामुळे एका व्यक्तीऐवजी शहरवासियांचे हित पाहावे, असे शेख म्हणाले. अशाप्रकारे आरक्षणात फेरबदल करावयाचा असेल तर सर्वच जागा खुल्या कराव्या, असे भाजपचे किरण लुणिया, दीपक चव्हाण, मुजफ्फर शेख, दिलीप नागरे यांनी सांगितले. तत्पूर्वी नगराध्यक्षा आदिक यांनी शहरातील अनेक मोक्याच्या जागा आरक्षित झाल्यामुळे काही लोकांवर अन्याय झाल्याचे सांगितले. त्यामुळे नगररचना विभागाकडे त्यात फेरबदलाचा ठराव करून पाठविण्याचे आवाहन सभेला केले होते.

-------

आमच्या मनगटात दम

एखाद्या जागेचे आरक्षण उठविणे हे काम सोपे नाही. त्याकरिता मनगटात दम असावा लागतो. खालपासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत कायदेशीर मार्गाने त्याकरिता प्रयत्न करावे लागतात. त्यात गैर काहीही नसते, असे शेख यांनी स्पष्ट केले.

---------