आंतरजिल्हा शिक्षकांची नावे संकेतस्थळावर
By Admin | Updated: August 23, 2014 00:42 IST2014-08-22T23:07:33+5:302014-08-23T00:42:59+5:30
अहमदनगर : आंतरजिल्हा बदली पात्र १ हजार ५६४ शिक्षकांची सेवाज्येष्ठतेनुसार यादी तयार करून ती जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर टाकण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

आंतरजिल्हा शिक्षकांची नावे संकेतस्थळावर
अहमदनगर : आंतरजिल्हा बदली पात्र १ हजार ५६४ शिक्षकांची सेवाज्येष्ठतेनुसार यादी तयार करून ती जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर टाकण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शनिवारपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्राथमिक शिक्षण विभागाचा मानस असून उशिरात उशिरा रविवारपर्यंत ही यादी संकेतस्थळावर झळकणार आहे.
जिल्हा परिषदेत आंतरजिल्हा बदली पात्र शिक्षकांना जिल्ह्यात सामावून घ्यावे की नाही. त्याऐवजी रिक्त झालेली पदे सरळसेवा भरतीने भरावीत याबाबत संभ्रम आहे. काही जिल्हा परिषद सदस्य आंतरजिल्हा बदली पात्र शिक्षकांना सामावून घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. तर काही नवीन भरतीसाठी आग्रही आहे.जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत आंतरजिल्हा बदली शिक्षकांच्या बाजूने ठराव करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात ६१८ शिक्षकांच्या जागा रिक्त झाल्या असून यातील २१७ जागांवर शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आलेले आहे. सद्य परिस्थितीत ४०० च्या जवळपास जागा शिल्लक असून नाशिक येथे विभागीय आयुक्त कार्यालयात शिक्षकांची बिंदूनामावली अद्ययावत करण्याचे काम सुरू आहे. हे काम पूर्ण झाल्यावर साधारण रिक्त राहणाऱ्या जागाचा तपशील जिल्हा परिषदेला मिळणार आहे.
जिल्ह्यात आंतर जिल्हा बदलीने बदलून येणाऱ्या शिक्षकांची संख्या मोठी आहे. १ हजार ५६४ शिक्षकांची सेवाज्येष्ठतेनुसार प्रतीक्षा यादी तयार करण्यात आली आहे. यादीत शिक्षकांची नावे वरखाली होऊ नयेत, यादीत पारदर्शकता राहावी, यासाठी ही जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात येणार आहे. दोन दिवसापासून ही यादी संकेतस्थळावर अपलोड करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शनिवारपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा शिक्षण विभागाला आहे. ती न झाल्यास रविवार पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
आंतरजिल्ह्यांचे अधिकार जिल्हा परिषदांना ?
राज्य ग्रामविकास विभागाने आंतरजिल्हा बदलीचे अधिकार स्थानिक पातळीवर जिल्हा परिषदांनी घ्यावे, असे आदेश काढले असल्याची चर्चा सध्या नगरमध्ये सुरू आहे. दोन दिवसांत याबाबत अध्यादेश मिळणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. मात्र, शनिवारपर्यंत असा कोणताच आदेश मिळाला नसल्याचे सांगण्यात आले.