‘मेंढीगिरी’चा नगरवर अन्याय

मुळा व भंडारदरातून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्यात यावे ही मेंढीगिरी समितीने केलेली शिफारस नगर जिल्ह्यावर अन्याय करणारी आहे, असे मत निवृत्त कार्यकारी अभियंता जयप्रकाश संचेती यांनी मांडले आहे.

अहमदनगर : जायकवाडी धरणाची गृहीत धरण्यात आलेली साठवण क्षमताच चुकीची आहे. शिवाय जायकवाडी प्रकल्पाचा नगरवर काहीही परिणाम होणार नाही असे आश्वासन शासनाने १९६५ मध्येच दिलेले आहे. त्यामुळे मुळा व भंडारदरातून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्यात यावे ही मेंढीगिरी समितीने केलेली शिफारस नगर जिल्ह्यावर अन्याय करणारी आहे, असे मत निवृत्त कार्यकारी अभियंता जयप्रकाश संचेती यांनी मांडले आहे.
जायकवाडी धरणामध्ये पाण्याची कमतरता भासणार नाही अशा पद्धतीने उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरणांचे पावसाळ्यात एकात्मिक प्रचलन करणारी मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यासाठी शासनाने मेंढीगिरी समिती नेमली आहे. या समितीने आपल्या शिफारशी केल्या असून त्यावर बुधवारी (दि. १३) अंतिम सुनावणी होणार आहे. ज्यावेळी जायकवाडी धरणांत पाणी नसेल त्यावेळी मुळात ४९ टक्के तर भंडारदऱ्यात ५६ टक्के पाणीसाठा ठेऊन उर्वरित पाणी जायकवाडीत सोडण्यात यावे अशी शिफारस समितीने केली आहे.
ही शिफारस अन्यायकारक असल्याचे संचेती यांचे म्हणणे आहे. ते म्हणाले, १९६० मध्ये आंध्रप्रदेश सरकारने गोदावरी खोऱ्यात पोचमपाड धरणासाठी ३०० टीएमसी पाण्याची मागणी केंद्राकडे केली. त्यावेळी महाराष्ट्रात गोदावरीचे पाणी ‘बुक’ करण्यासाठी राज्याचे हित डोळ्यासमोर ठेऊन शंकरराव चव्हाण यांनी जायकवाडी प्रकल्प मंजूर करुन घेतला. हा प्रकल्प मंजूर केला तेव्हाच नगर जिल्ह्यावर अन्याय होता कामा नये यासाठी कॉ. दत्ता देशमुख यांनी लढा उभारला होता. गोदावरी खोऱ्याचा मास्टर प्लॅन तयार करा अशी मागणीही त्यांनी केली होती. त्यावेळी शंकरराव चव्हाण यांनी ‘नगर जिल्ह्यातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या व भविष्यकाळात बांधता येणे शक्य असलेल्या योजनांसाठीचे पाणी राखून ठेवल्यानंतरच जायकवाडीचा पाणीसाठा निश्चित करण्यात येईल’ असे आश्वासन दिले होते. सरकारने हे निवेदन २४ व २५ मे १९६५ साली वृत्तपत्रात देखील प्रसिद्ध केलेले आहे. असे असतानाही आज नगरच्या पाण्यावर हक्का सांगितला जात आहे हे अयोग्य आहे. ज्यावेळी जायकवाडी धरणाचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला त्यावेळी या खोऱ्यासंदर्भात कुठलीही आकडेवारी व अभ्यास उपलब्ध नव्हता. या खोऱ्यात त्र्यंबकेश्वर ते पैठण पर्यंत २१५ टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे असे गृहीत धरण्यात आले होते. त्यातील ७६ टीएमसी पाणी जायकवाडीला दिले गेले. (प्रतिनिधी)
मास्टर प्लॅन न ठरविताच धरण बांधल्याचा आरोप
प्रत्यक्षात नाशिक येथील मध्यवर्ती संकल्प चित्र संघटनेने (सीडीओ) गोदावरी खोऱ्याचा जो अभ्यास केला त्यामध्ये त्र्यंबकेश्वर ते पैठणपर्यंत १५७ टीएमसीच पाणी उपलब्ध होऊ शकते असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. त्यामुळे जायकवाडीची गृहीत साठवण क्षमताच चुकीची आहे. ही साठवण क्षमता गृहीत धरुन नगरच्या पाण्यावर हक्क सांगणे अयोग्य आहे. जायकवाडी धरण भरत नाही यास नगर जिल्हा जबाबदार नसून मास्टर प्लॅन न ठरविताच हे धरण बांधण्यात आले ही बाब जबाबदार आहे. धरणातील रचना मास्टर प्लॅन तयार करुन एकात्मिक पद्धतीने करणे आवश्यक आहे. उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरणांची रचना अलग-अलग पद्धतीने झाली आहे. त्यामुळे एकात्मिक परिचलन करणे शक्यच नाही. या वादावर मेंढीगिरी समिती तोडगाच काढू शकत नाही, असे संचेती यांनी सांगितले़
शेतकरी देशोधडीला लागतील
नाशिक-औरंगाबादमध्ये उद्योगांची वाढ झाली आहे. औरंगाबादला पिण्यासाठी व उद्योगांसाठी पाणी कमी पडत असेल तर त्यांनी ते नगरमधून नेणे उचित आहे. उद्योग टिकले पाहिजेत. परंतु नगर जिल्ह्याच्या हक्काचे शेतीचे पाणी कमी करुन ते मराठवाड्यातील शेतीसाठी देणे हा अन्याय आहे. जायकवाडीला पाणी दिल्यास नगरचे शेतकरी देशोधडीला लागतील. नगरच्या नेत्यांनी याबाबात आताच पावले उचलावीत़ अन्यथा नगरच्या हक्काचे पाणी गेल्यास पाटबंधारे विभागाला दोष देऊन उपयोग होणार नाही, असे परखड मत संचेती यांनी मांडले आहे.