जातीय अत्याचार प्रतिबंध कायद्यात सुधारणा करा

जामखेड : दलित तरुण नितीन आगे याची हत्या जातीव्यवस्थेतून घडली असून, तो जातीअंताच्या लढाईत शहीद ठरला आहे. महाराष्टÑाबरोबर देशातील इतर भागात दलितांवरील अत्याचार थांबवण्यासाठी जातीय अत्याचार प्रतिबंधक कायदा सुधारणा अध्यादेश २०१४ मध्ये असणार्‍या त्रुटी दूर करून त्यामध्ये सुधारणा करून संसदेत मंजूर व्हावा, यादृष्टीने संसदेत आवाज उठवण्यात येईल, असे प्रतिपादन भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या खासदार वृंदा करात यांनी केले. पुणे ते खर्डा लाँग मार्च व सद्भावना रॅलीचा समारोप व खर्डा संसदच्या कार्यक्रमप्रसंगी खा. वृंदा करात बोलत होत्या. सदर कार्यक्रमात कर्जत उपविभागीय अधिकारी मिश्रा यांनी खर्डा ते जामखेड हा अतिसंवेदनशील भाग असल्याने परवानगी नाकारून मुंबई अ‍ॅक्ट ३७ (१) २ कलम लागू केले होते. पण त्याला झुगारून खर्डा येथील किल्ला मैदानात खर्डा संसद घेण्यात आली. यावेळी समाजवादी नेते भाई वैद्य, श्रमिक मुक्ती दलचे भारत पाटणकर, भारतमुक्ती मोर्चाचे अ‍ॅड. संभाजी बोरूडे, ओबीसी संघर्ष समितीच्या सुशिला मोराळे, सामाजिक कार्यकर्त्या मंगल खिंवसरा, दलित आदिवासी अधिकार आंदोलनचे समन्वयक डॉ. नितीश नवसागरे, मानवी हक्क अभियानच्या मनिषा तोकले, कॉ.अ‍ॅड. सुभाष लांडे, अ‍ॅड. श्याम तांगडे, गेल आॅम्वेट, अरुण जाधव, राष्टÑसेवा दलाचे शरद कदम, पत्रकार युवराज मोहिते, अश्विनी सातव, प्रमोद निगुडकर आदी विचारवंत उपस्थित होते. यावेळी वृंदा करात म्हणाल्या, देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी लढा दिला, त्यांना मी मानवंदना करते. स्वातंत्र्यानंतरही हा देश जातीपंथाच्या साखळीच्या बंधनात अडकला आहे. जातीव्यवस्थेवर लोकांकडूनच संघर्ष झाला पाहिजे. परंतु अजूनही समाजात दलितांना विहिरीवर पाणी न भरू देणे, शाळेत दलित महिलेने केलेले अन्न खाल्ले जात नाही. देशातील तरुणांनी जातपात न पाहता जातीचे साखळी बंधन तोडण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे. देशाच्या संसदेत पदाधिकारी, सदस्य शपथ घेतात, पण त्याप्रमाणे कृती करीत नाही. बोलतात एक करतात दुसरे. दलित आदिवासी यांच्या विकासासाठी दोन लाख कोटी रुपये देण्याचा घटनेत अधिकार आहे. परंतु तो पैसा त्यांच्या विकासासाठी वापरला जात नाही. संसदेत मंजूर झालेले ठराव केंद्र सरकारला देऊन त्यांचे पालन करावे, यासाठी मी आवाज उठवेन असे खा. करात म्हणाल्या. यावेळी अनेक वक्त्यांनी जातीय अत्याचार प्रतिबंध सुधारणा अध्यादेश २०१४ तातडीने मंजूर करावा अशी मागणी केली. (तालुका प्रतिनिधी)