कृषी कायदे मागे घेतले तर संविधान धोक्यात येईल, केंद्रीयमंत्री रामदास आठवले यांचे मत

दि्ल्लीत आंदोलन करणा-या शेतक-यांच्या मागणीप्रमाणे केंद्र सरकारने केलेले नवेे कृषी कायदे मागे घेतले तर अन्य कायदेही मागे घेण्याची मागणी होऊ शकते. त्यामुळे लोकशाही आणि संविधान धोक्यात येईल, अशी भीतेी केंद्रीय  समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केली.

अहमदनगर : दि्ल्लीत आंदोलन करणा-या शेतक-यांच्या मागणीप्रमाणे केंद्र सरकारने केलेले नवेे कृषी कायदे मागे घेतले तर अन्य कायदेही मागे घेण्याची मागणी होऊ शकते. त्यामुळे लोकशाही आणि संविधान धोक्यात येईल, अशी भीतेी केंद्रीय  समाजकल्याण राज्यमंत्रीरामदास आठवले यांनी व्यक्त केली.

  मंत्रीरामदास आठवले हे रविवारी अहमदनगर, शिडीर्, कोपरगाव येथे आले होते.  त्यावेळी पत्रकारांशी विविध विषयांवर त्यांनी संवाद साधला. सर्वोच्च न्यायालाचा आदेश आल्यावर तरी ऐकायला हवे होते. मात्र, आंदोलन वाढवतच नेले जात आहे. नामांतरासारख्या संवेदनशील विषयावर आम्हीही आंदोलने केली. मात्र, लोकांना वेदना होतील असे कधीही वागलो नाही. हे शेतकऱ्यांचे आंदोलन मात्र चुकीच्या पद्धतीने सुरू आहे. या आंदोलनासंबंधी केंद्र सरकारची भूमिका साफ आहे, सर्वोच्च न्यायालाचा जो काही निकाल आहे, त्याचे पालन करण्यास सरकार तयार आहे,  असेही आठवले म्हणाले.

   उद्योजक अदानी आणि अंबानी यांचा कृषी कायद्यांशी संबंध जोडणे चुकीचे आहे. त्यांच्या फायद्यासाठी मोदी सरकारने हे कायदे केले, हा दावाच चुकीचा आहे.आंदोलन मिटविण्यासाठी सरकारने बारा बैठका घेतल्या. मात्र, तोडगा काढायचा नाही, अशा पद्धतीने आंदोलन सुरू आहे, असेही ते म्हणाले.