अहमदनगरबाजार समितीत बांधलेले अनधिकृत गाळे पाडण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

कृषी उत्पन्न बाजार समितीने समिती आवारात २०१७ मध्ये ४० ते ४५ अनाधिकृत गाळ्यांचे बांधकाम केले होते.

अहमदनगर: येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात सन २०१७ मध्ये बांधण्यात आलेले अनधिकृत गाळे पाडण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपिठाने दिले आहेत. याबाबत महापालिकेने तीन महिन्यात कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे बाजार समितीतील गाळेधारकांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीने समिती आवारात २०१७ मध्ये ४० ते ४५ अनाधिकृत गाळ्यांचे बांधकाम केले होते. ते पाडण्याचे आदेश मनपा उपायुक्त यांनी
केल्यानंतर बाजार समितीने राज्य शासनाकडे अपील करन स्थगिती आदेश मिळविले होते. ते अपिल शासनाने फेटाळल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ येथे अपिल दाखल केले होते. त्यावर दि. ३० जुन २०२३ रोजी अंतिम सुनावणी होऊन सदर गाळे पाडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबत शिवसेना शहर प्रमुख दिलीप सातपुते यांनी अहमदनगर महानगरपालिका आयुक्तांकडे सन २०१७ मध्ये तक्रार केली होती. अहमदनगर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने नगररचना योजना ३ अंतिम भुखंड क्रमांक २३ पैकी जागेतील आरक्षित जागेवर बाजार समितीने अनाधिकृत बेकायदेशीर बांधकाम करून बांधण्यात आलेले गाळे पाडावेत, अशी त्यांची मागणी होती. यााबबत २७ नोव्हेंबर २०१७ प्रभाग अधिकारी यांनी बाजार समितीला नोटीस काढून बांधकाम पाडण्याबाबत कळविण्यात आले होते. समितीने काहीच कार्यवाही न केल्याने तत्कालीन उपायुक्त यांच्याकडे सुनावणी होऊन २१ जुलै २०१८ रोजी मंजुर रेखांकनातील खुल्या जागेत केलेले अनाधिकृत बांधकाम १८ दिवसांच्या आत पाडण्याबाबत आदेश काढण्यात आले होते. त्या आदेशा विरोधात बाजार समितीने तत्कालीन नगर विकास राज्य मंत्री यांच्याकडे दि. १३ ऑगस्ट २०१८ रोजी अपिल दाखल केले होते.

राज्यमंत्री यांनी मनपाच्या आदेशाला स्थगिती देऊन सुनावणी ठेवली होती. त्यामध्ये सातपुते यांनी राज्यमंत्री यांच्याकडे हरकत दाखल करून
वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानंतर नगर विकास विभागाने बाजारसमितीचे अपिल अर्ज फेटाळून मनपा उपायुक्त यांचे आदेश कायम ठेवले होते. सदर आदेशाविरोधात बाजार समिती व गाळेधारक यांनी २०२० मध्ये औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये न्यायालयाने बांधकाम पाडण्याच्या आदेशास तात्पुरते स्थगिती आदेश दिले होते. त्यामध्ये सातपुते यांच्यावतीने ॲड. एन.बी. नरवडे यांनी बाजू मांडली. २ मे २०२३ रोजी न्यायमूर्ती एस. जी. चापळगावकर व न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्यापुढे सुनावणी होऊन न्यायालयाने दि. ३० जुन २०२३ रोजी मनपा आयुक्त यांना ३
महिन्यांच्या आत सदर अनाधिकृत गाळ्याचे बांधकाम व अतिक्रमण पाडून कार्यवाही अहवाल उच्च न्यालयात सादर करण्याचे आदेश केलेले आहे.