हंगा ग्रामपंचायतीला पन्नास लाखांऐवजी मिळाले अवघे ९१ हजार

सुपा : पारनेर तालुक्यातील सुपा एमआयडीसीतील हंगा ग्रामपंचायत हद्दीत ३७६ करदात्यांकडून एक कोटी एक लाख ४६ हजार ३४७ रुपयांची कर आकारणी सुधारित कर आकारणीनुसार एमआयडीसीने या वर्षभरात केली. मात्र, त्यातील ५० लाख रुपये हंगा ग्रामपंचायतीला मिळणे अपेक्षित असताना अवघे ९१ हजार रुपयेच एमआयडीसीने दिल्याची माहिती ग्रामविस्तार अधिकारी बबनराव आढाव यांनी दिली.

कंपन्यांच्या कर आकारणीतील ग्रामपंचायतीची ५० टक्के हिश्श्याची रक्कम जवळपास ५० लाख ५० हजार होत आहे. या रकमेची मागणी एमआयडीसीकडे केल्याचे सरपंच बाळासाहेब दळवी यांनी सांगितले.

ग्रामपंचायत हद्दीत असणाऱ्या औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांकडून करापोटी ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या रकमेतून गावच्या विकासाचे चक्र गतिमान झाले. सुधारित नियमानुसार कर वसुलीची जबाबदारी एमआयडीसीकडे गेली. वसूल करांपैकी ग्रामपंचायतीला ५० टक्के रक्कम, तर उर्वरित ५० टक्के रक्कम एमआयडीसीला मिळणार असल्याची माहिती एमआयडीसीचे अभियंता गणेश वाघ यांनी दिली.

कर कोणी वसूल करायचा या गोंधळामुळे गेल्या वर्षीही हंगा ग्रामपंचायतीला कर रूपाने अवघे तीन लाख ४० हजार रुपयेच मिळाल्याचे ग्रामविस्तार अधिकारी बबनराव आढाव यांनी सांगितले. उर्वरित रक्कम एमआयडीसीला, ना ग्रामपंचायतीकडे, त्यामुळे थकीत कर वसुलीबाबत एमआयडीसीने स्पष्ट भूमिका जाहीर केली तर संबंधित थकबाकीदार करदात्यांकडून कर वसुली करणे सोपे जाईल, असे सरपंच दळवी यांनी सांगितले.

पूर्वी हंगा ग्रामपंचायत हद्दीतील कारखानदारांकडून करापोटी ६८ लाख वसुली होती. त्यापैकी १८ ते २० लाख वसूल होत. उर्वरित रक्कम थकीत राहिल्याने थकबाकीची प्रमाण वाढले. त्याचा परिणाम थेट गावच्या विकासावर होत आहे.

ग्रामपंचायत कर आकारणीबाबत नगरचे एरिया मॅनेजर माणिकराव लोंढे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अभियंता गणेश वाघ यांच्याकडे बोट दाखविले. वाघ यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ग्रामपंचायतीने करआकारणी केल्यावर एमआयडीसी वसुली करणार असून, पाणीपट्टीच्या वेळी ती वसूल होईल व त्यातील ग्रामपंचायतीच्या वाट्याची रक्कम त्यांना दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

---

हंगा ग्रामपंचायत क्षेत्रात एमआयडीसीत असणाऱ्या शेडवाल्यांकडून ग्रामपंचायतीला करापोटी साडेचौदा लाख रुपये येणे बाकी आहे. रिकाम्या प्लॉटवाल्यांकडूनही मोठी रक्कम थकीत आहे; परंतु ते सापडत नसल्याने थकबाकी वाढत आहे. याकामी आता एमआयडीसीनेच निर्णय घेऊन वसुलीसाठी मदत करणे गरजेचे आहे.

- बाळासाहेब दळवी,

सरपंच, हंगा

---

शासनाच्या नवीन करवसुली धोरणानुसार ग्रामपंचायत करातील ५० टक्के रक्कम एमआयडीसीला मिळणार आहे. त्यातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा उपयोग दुरुस्ती, देखभालीच्या कामासाठी करण्यात येईल. कर वसुलीतील निम्मी रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतीला देणार आहोत.

-गणेश वाघ,

अभियंता, एमआयडीसी, सुपा