जादा वीज बिल प्रकरणी महावितरण अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा

या मागणीचे निवेदन व तक्रार अर्ज पोलीस अधीक्षक कार्यालयासह तोफखाना, एमआयडीसी, कोतवाली, भिंगार व नगर तालुका पोलीस स्टेशनला देण्यात आले. यावेळी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन डफळ, शहराध्यक्ष गजेंद्र राशिनकर, दीपक दांगट, नितीन भुतारे, अ‍ॅड. अनिता दिघे, परेश पुरोहित, संकेत होशिंग, संकेत व्यवहारे, गणेश शिंदे आदी उपस्थित होते.

कोरोना काळात ‘महावितरण’कडून वीज मीटर रिडिंग घेण्यासाठी प्रतिनिधी पाठविण्यात आला नाही. घरातच बंदिस्त झालेल्या जनतेला या कालावधीत वापरपेक्षा अधिक तिप्पट, चौपट रकमेची वीजबिले देण्यात आली. कोरोना टाळेबंदीच्या दिवसांमध्ये व्यापार-उद्योग बंद होऊन असंख्य लोक बेरोजगार झालेले असताना आणि अनेकांच्या पगारात कपात झाल्यामुळे उत्पन्नाचे स्त्रोत बंद झाले असताना वीजबिलांची भरमसाठ रक्कम भरणे बहुसंख्य नागरिकांना शक्यच नव्हते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह इतरही राजकीय पक्षांनी नागरिकांमधील संतापाची दखल घेत मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री यांच्याकडे वीजबिलांबाबतच्या तक्रारी मांडल्या. त्यानंतर ऊर्जामंत्री, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि वीज कंपन्यांचे प्रमुख अधिकारी यांच्यात अनेकदा बैठकाही झाल्या. प्रत्येक बैठकीनंतर वीज बिलात कपात करण्याबाबतचा निर्णय लवकरच घेऊ आणि नागरिकांना दिलासा देऊ, असे आश्‍वासन ऊर्जामंत्र्यांनी दिलं. मात्र, आता ऊर्जामंत्र्यांनी अचानक घूमजाव करून प्रत्येक वीज ग्राहकाला वीज बिल भरावेच लागेल, असे फर्मान काढल्याने सर्वसामान्य जनतेचा हा विश्‍वासघात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. त्यात जनतेची मोठी आर्थिक फसवणूक झाली आहे. त्यामुळे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासह महावितरण कंपनीचे प्रमुख अधिकारी यांच्याविरोधात फसवणूक व मानसिक त्रास पोहोचविण्याचा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.

-------------फोटो - २७मनसे निवेदन

कोरोना काळात अवाजवी बिले दिल्याने ऊर्जामंत्र्यांसह महावितरण अधिकाऱ्यांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मनसेच्यावतीने करण्यात आली.