विविध मागण्यांसाठी संगमनेरमध्ये उपोषण

संगमनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने बांधलेल्या बेकायदेशीर गाळ्यांची चौकशी व्हावी.

संगमनेर : संगमनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने बांधलेल्या बेकायदेशीर गाळ्यांची चौकशी व्हावी. औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंड हस्तांतरण तसेच शासन निधी अनुदानात झालेली अनियमितता, जलशुध्दीकरण प्रकल्प आणि नदीपात्रात सोडण्यात येत असलेले प्रदूषित पाणी बंद करावे, यासह विविध मागण्यांसाठी संगमनेर शहर आणि तालुक्यातील कार्यकर्ते आज संगमनेर प्रांत कचेरी बाहेर उपोषणाला बसले आहेत.
प्रांताधिकारी शशिकांत मंगरूळे यांनी गुरूवारी (८ आॅगस्ट) प्रांतकचेरीत बैठक बोलावली होती. मात्र, बैठकीत कोणताही मार्ग न निघाल्याने कार्यकर्ते उपोषणाला बसले आहेत. शिवसेनेचे माजी तालुकाध्यक्ष कैलास वाकचौरे, संगमनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे शासन नियुक्त संचालक संजय फड, नगरसेविका मेघा भगत, बुवाजी खेमनर, वडझरीचे माजी उपसरपंच शरद गोर्डे, सुनिल सारंबदे आदी उषोषणाला बसले आहेत.
गेल्या अनेक वर्षापासून जलशुध्दीकरण प्रकल्पाची मागणी होवूनही सताधारी गटाने दुर्लक्ष केले आहे. संगमनेर औद्योगिक वसाहतीत नवीन उद्योजकांना भूखंड मिळत नाही. असलेल्या भूखंडाच्या हस्तांतरणात झालेली अनियमितता आणि वसाहतीसाठी आलेल्या शासन अनुदानातील अनियमितता याचा चौकशी अहवाल जाहीर करावा. संगमनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने बांधलेल्या गाळ्यांना नगरपालिका, नगररचना विभाग आणि पणन विभागांची परवानगी नसतानाही त्याची लिलाव प्रक्रीया पूर्ण करण्यात आली. संगमनेर तालुक्यातील वडझरी बुद्रूक ग्रामपंचायतीमध्ये शासन निधीचा गैरवापर झाल्याचे उघड झाले असतानाही संबधित पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही. संगमनेर नगरपालिकेच्या मालकीच्या टपºया बसस्थानकासमोरून गेल्यातरी देखील प्रशासनाने कोणताही गुन्हा दाखल केलेला नाही. साकूर सोसायटीवर २०१० पासून कारवाईची मागणी करत असतानाही सहकार विभागातील अधिकारी हे पदाधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप बुवाजी खेमनर यांनी केला.