अहमदनगर : जिल्हा सहकारी बँकेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पदासाठी पात्र अधिकारी असतानाही संचालक मंडळ खोटे ठराव करुन रावसाहेब वर्पे यांना मुदतवाढ देत आहे, अशी तक्रार संभाजी ब्रिगेडने केली आहे. यासंदर्भात कायदेशीर पडताळणी सुरु आहे, असे नाशिक येथील विभागीय सहनिबंधक ज्योती लाटकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
सहकारी बँकांच्या ‘सीईओ’ पदासाठी कोणती व्यक्ती पात्र ठरु शकते याबाबतचे निकष (फिट अ‍ॅण्ड प्रॉपर क्रायटेरिया) रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड यांनी ठरविले आहेत. अशी पात्रता धारण करणारी व्यक्ती बँकेत उपलब्ध नसल्यासच सरळसेवेने बाहेरुन ‘सीईओ’ पद भरण्याची व त्यांची मुदतवाढ करण्याची मुभा आहे. २०१८ साली बँकेने ‘सीईओ’च्या निवृत्तीचे वय ६२ वर्षे करुन या पदावर रावसाहेब वर्पे यांना निवृत्तीनंतरही दोन वर्षे मुदतवाढ दिली. त्यावेळी विवेक पवार व विजयसिंह पाटील हे दोन अधिकारी या पदासाठी बँकेत पात्र होते. पदाच्या निवृत्तीची मुदत वाढल्याने त्यांनाही या पदावर पाच वर्षे काम करता आले असते.
सध्याही बँकेत या पदासाठी पात्र अधिकारी असताना गत २० आॅगस्टच्या बैठकीत या पदासाठी कुणीही पात्र नाही असा ठराव संचालक मंडळाने केला व पुन्हा वर्पे यांनाच दोन वर्षे मुदतवाढ दिली. बँकेच्या या दोन्ही ठरावांबाबत चौकशी होऊन संचालक मंडळ बरखास्त करावे, अशी संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष टिळक भोस यांची मागणी आहे.
आयुक्तांचीच मंजुरी आवश्यक सहकार आयुक्तांच्या १७ मे २०१८ च्या परिपत्रकाचा आधार घेत बँकेच्या संचालक मंडळाने ‘सीईओ’ यांच्या निवृत्तीचे वय ७० करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘संचालक मंडळाने वयोमर्यादा वाढीबाबत शिफारस केल्यास आयुक्तांना त्यावर निर्णय घेण्याची मुभा आहे’, असे या परिपत्रकातच म्हटले आहे. याचा अर्थ या निर्णयाला अगोदर आयुक्तांची मंजुरी घेऊन नंतर बँकेचा सेवानियम बदलणे आवश्यक आहे. मात्र, बँकेने या दोन्ही प्रकारची मंजुरी येण्याच्या अगोदरच वर्पे यांना १ सप्टेंबरपासून या पदावर मुदतवाढ दिली. सहकार विभाग याबाबत आता काय निर्णय घेणार याची उत्सुकता आहे.
बँकेत पात्र अधिकारी असतानाही वर्पे यांना मुदतवाढ दिली जात असल्याच्या संभाजी ब्रिगेडच्या तक्रारीवर कायदेशीर पडताळणी सुरु आहे. - ज्योती लाटकर, विभागीय सहनिबंधक, नाशिक.