सर्वमान्यांना कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी

याबाबत दिलेल्या निवेदनात वाडेकर यांनी म्हटले आहे की, राज्यसरकार कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहे; परंतु यामध्ये सर्वसामान्य नोकरदार, मजूर, वकिलांसह बंद असलेल्या सर्वच उद्योगक्षेत्रातील कर्मचारी बिकट परिस्थितीचा सामना करत आहेत. घर, वाहन, मोबाईल आदी गरजांसाठी घेतलेले अल्प कर्ज फेडायचे कसे? असा प्रश्न अनेकांसमोर सध्या उभा आहे. सध्या आरोग्याच्या काळजीने हतबल झालेले सर्वसामान्य नागरिक हॉस्पिटल व मेडिकलचे येणारे बिल भरताना मोठ्या अडचणींचा सामना करत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने सरकारी, निमसरकारी बँक, वित्तीय संस्था, पतसंस्था यांना या घेतलेल्या कर्जाची वसुली त्वरित न करण्याबाबत आदेश पारित करून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी ॲड. विक्रम वाडेकर यांनी केली आहे. दरम्यान, नागरिकांना कर्ज न फेडल्यामुळे नाहक त्रासाला बळी पडावे लागत असेल आणि त्याद्वारे त्यांना फौजदारी अथवा न्यायालयीन प्रकियेस तोंड द्यावे लागणार असेल तर अशा सर्व नागरिकांची प्रकरणे कोणतीही वकील फी न घेता विनामूल्य लढण्यासाठी तयारी ॲड. विक्रम वाडेकर यांनी दर्शवली आहे.

----

खासगी बँकांचा वसुलीसाठी तगादा

जिल्ह्यात अनेक खासगी बँका आहेत. अशा खासगी बँकांचा कारभार इंग्रजीतून चालतो. या बँकांची नावेही इंग्रजीतून आहेत. या बँकांकडून वसुलीसाठी मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांना मोबाईलवरून तगादा सुरू आहे. लॉकडाऊन, उद्योग, व्यवसाय बंद असल्याबाबत अशा बँकांना काहीही देणे-घेणे नसल्याचे दिसून येत आहे. या बँकांकडून ग्राहकांना थेट कायदेशीर कारवाई करण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याने ग्राहक त्रस्त झाले आहेत.