भुयारी गटार योजनेला राज्य सरकारची मान्यता

अहमदनगर : अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या संपूर्ण शहराच्या भुयारी गटार योजनेच्या प्रकल्प आराखड्याला अखेर राज्यस्तरीय समितीने मंजुरी दिली आहे. एकूण ३२० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात पहिल्या टप्प्यात १३६ कोटी रुपयांची कामे मार्गी लागणार आहेत. पाणी पुरवठा विभागाने केलेले बिनचूक सादरीकरण आणि हरित लवादाच्या दट्ट्यामुळे राज्य शासनालाही तत्काळ प्रकल्पाला मंजुरी द्यावी लागली. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी महापालिकेला निविदा प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअहमदनगर : अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या संपूर्ण शहराच्या भुयारी गटार योजनेच्या प्रकल्प आराखड्याला अखेर राज्यस्तरीय समितीने मंजुरी दिली आहे. एकूण ३२० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात पहिल्या टप्प्यात १३६ कोटी रुपयांची कामे मार्गी लागणार आहेत. पाणी पुरवठा विभागाने केलेले बिनचूक सादरीकरण आणि हरित लवादाच्या दट्ट्यामुळे राज्य शासनालाही तत्काळ प्रकल्पाला मंजुरी द्यावी लागली. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी महापालिकेला निविदा प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे.अमृत (अटल मिशन) योजनेंतर्गत मलनिस्सारण प्रकल्प व भुयारी गटार योजनेचा प्रकल्प विकास आराखडा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने एका खासगी संस्थेमार्फत तयार करून तो राज्य शासनाला सादर केला होता. या आराखड्याचे गुरुवारी मंत्रालयात सादरीकरण झाले. नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिन मनीषा म्हैसकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य तांत्रिक मान्यता समितीची (स्टेट लेवल टेक्निकल कमिटी) बैठक झाली. या बैठकीला राज्यातील नऊ महापालिकांनी त्यांचे प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. पहिला क्रमांक अहमदनगर महापालिकेचा होता. आयुक्त घनश्याम मंगळे, पाणी पुरवठा विभागाचे अभियंता महादेव काकडे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अभियंता अहिरे यांची या बैठकीला उपस्थिती होती. प्रकल्पाच्या सादरीकरणामध्ये डेमो दाखविण्यात आला. प्रकल्पाचा नकाशा, क्षेत्रनिहाय सादरीकरण करण्यात आले. समितीच्या प्रत्येक प्रश्नाला अभियंत्यांनी अचूक उत्तरे दिली. त्यामुळे समितीचे समाधान होऊन प्रकल्पाला मान्यता मिळाली. भुयारी गटार योजनेच्या संपूर्ण ३२० कोटीच्या आराखड्यालाच तत्त्वत: मान्यता मिळाली आहे. सादरीकरणानंतर पहिल्या टप्प्यात १३६ कोटी रुपये खर्चाला मान्यता देण्यात आली. राज्य समितीने मान्यता दिल्यानंतर हा आराखडा केंद्राकडे पाठविण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी १३६ कोटीच्या कामांची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यास समितीने हिरवा कंदील दाखविला आहे.सीना नदी प्रदूषणाबाबत हरित लवादाकडे याचिका दाखल असून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. हरित लवादाने वारंवार दिलेल्या आदेशाने मलनिस्सारण प्रकल्पाबाबत महापालिकेला तयारी करावी लागली. नदी प्रदूषणमुक्त करण्याचे सरकारचे धोरण असल्याने समितीनेही नगरच्या प्रकल्पाला मान्यता दिली. ----------------------