जि. प., पंचायत समिती होणार ‘वीज बिल मुक्त’

ज्ञानेश दुधाडे ल्ल अहमदनगर ऊर्जेची वाढती मागणी लक्षात घेता अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे.

पारेषण विरहित ऊर्जा निर्मितीचा प्रयोग : बँकिंग आॅफ इलेक्ट्रीसीटी योजना राबवणार
ज्ञानेश दुधाडे ल्ल अहमदनगर
ऊर्जेची वाढती मागणी लक्षात घेता अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. यासाठी मुबलक प्रमाणात असणाऱ्या सौर व जैविक ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर करून पारेषण विरहित ऊर्जा प्रकल्प राबवण्यास सरकारकडून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. अहमदनगर जिल्हा परिषदेने त्यांच्या कार्यालयात हा प्रयोग राबवून ‘वीज बिल मुक्ती’कडे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रायोगिक तत्वावर कर्जत पंचायत समितीच्या इमारतीत हा प्रयोग राबवण्यात येत आहे.
बँकिंग आॅफ इलेक्ट्रीसीटीवर आधारित हा प्रयोग असून सौर ऊर्जेपासून वीज निर्मिती करण्यात येत आहे. त्यानंतर ती वीज वितरणला देऊ, त्यांच्याकडून गरजेनुसार वीज घेण्यात येत आहे. कर्जत पंचायत समितीच्या इमारतीत सौर ऊर्जेवर आधारित दररोज १० किलोवॅट वीज निर्मिती करण्यात येत आहे. यातून ५० युनिट विजेची निर्मिती होत असून ही वीज मीटर लावून एमएसईबीला (महावितरण) देण्यात येत आहे. यातून पंचायत समितीला आवश्यक असणारा विजेचा पुरवठा होत आहे.
यामुळे कर्जत पंचायत समिती इमारतही ‘वीज बिल मुक्त’ झाली आहे. या प्रकल्पासाठी १३ ते १४ लाख रुपये खर्च आला आहे. जिल्हा नियोजन समितीतून जिल्ह्यातील उर्वरित १३ पंचायत समिती इमारतीत हा प्रयोग राबवण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषद मुख्यालयातील इमारतीचा वीज प्रश्न सोडवण्यासाठी या ठिकाणी ३० किलोवॅटचा सौर प्रकल्प बसवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची फाईल मान्यतेच्या प्रक्रियेत आहे. सरकारकडून या प्रकल्पासाठी ३० टक्के सबसिडी देण्यात येत आहे. भविष्यात हा प्रयोग ग्रामपंचायत, प्राथमिक शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, रुग्णालय या ठिकाणी राबवण्यात येणार असून त्या ठिकाणचे वीज बिल बंद अथवा अल्प प्रमाणात करून घेण्याचा जिल्हा परिषद प्रशासनाचा मानस आहे.
शासकीय कार्यालयात सौर ऊर्जेपासून तयार होणारी वीज ही वर्षातून अवघ्या ३०० दिवस वापरण्यात येणार आहे. सुट्टीच्या दिवशी तयार होणारी वीज ही महावितरणला वितरीत होणार आहे. यातून संंबंधीत शासकीय कार्यालयाला स्वतंत्रपणे उत्पन्न उपलब्ध होणार आहे. खासगी स्तरावरही प्रत्येक कु टुंबाला १ किलोवॅटचा प्रकल्प उभारता येणार आहे. यासाठी १ लाख ३० हजार रुपये खर्च असून त्याला सरकारकडून ३० टक्के सबसीडी राहणार आहे.
सरकारने ऊर्जेची वाढती मागणी लक्षात घेवून सौर ऊर्जेतून वीज निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी कार्यालयांसोबत सामान्य व्यक्तींना त्यांच्या घरात १ किलोवॅट सौर वीज प्रकल्प उभारता येणार आहे. जास्तीत जास्त लोकांनी त्याचा फायदा करून घ्यावा.
-डॉ. अशोक कोल्हे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प.