जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश धाब्यावर

अहमदनगर : बेकायदेशीर वाळू वाहतुकीचे जिल्ह्यात पेव फुटले आहे़ त्यावर नियंत्रण आणण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर आहे़ मात्र, पोलीस प्रशासनाकडून सहकार्य मिळत नाही़ वारंवार सूचना देऊन यंत्रणा जागची हलत नसल्याने जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी उपप्रादेशिक कार्यालयावर ताशेरे ओढले असून, या विभागाला खरमरीत स्मरणपत्रच दिले आहे़ वाहनांवर कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत़ त्यामुळे उपप्रादेशिक कार्यालयाचे धाबे दणाणले आहे़
जिल्ह्यातील बेकायदेशीर वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी जिल्हाभर चेकनाके स्थापन करण्यात आले आहेत़ जिल्हाधिकारी कवडे यांनी बैठक घेऊन नाक्यांवर पोलिसांची नियुक्ती करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना दिले होते़ वाळू माफियांची नाकाबंदी करणे, हा या मागील उद्देश होता़ मात्र, पोलीस प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे हा उद्देश धुळीस मिळाला आहे़ चेकनाक्यांवर हजर राहण्याची तसदी पोलिसांनी घेतली नाही, ही बाब जिल्हाधिकारी कवडे यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी संबंधित विभागाला सूचनाही केल्या़ पण, त्याची दखल या विभागाने घेतली नाही़ परिणामी वाळूमाफियांची मुजोरी वाढली असून, कर्मचाऱ्यांना मारहाण करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे़ ही बाब तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली़ त्याची दखल घेऊन कवडे यांनी कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत़
वाळू वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बहुतांश वाहनांवर क्रमांक नसतो़ वाहनांवर एम एच १६ असा उल्लेख असतो़ परंतु उर्वरित क्रमांक पुसलेला असतो़ काही वाहनांवर तर खडूने क्रमांक टाकल्याची बाब कारवाईनंतर समोर आली आहे, अशा विनाक्रमांक वाहनांवर कारवाई करायची कुणी, असा प्रश्न आहे़ उपप्रादेशिक कार्यालयाकडून याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली जाते़ महसूल विभागाचीही यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही़ नदीपात्रातून सर्रास वाळूचा उपसा सुरू आहे़
तलाठी एकटा काय करणार, असे सांगून महसूल यंत्रणाही यावर एकप्रकारे पांघरुणच घालत आहे़ महसूल व पोलीस यंत्रणांनी एकत्रित कारवाईची मोहीम राबविल्यासच वाळू वाहतूक रोखणे शक्य होईल, असे अधिकारी खासगीत बोलताना सांगतात़ महसूल विभागाने पकडलेल्या वाहनांवर उपप्रादेशिक कार्यालयाकडून दंडात्मक कारवाई केली जात नाही़ कारवाई केली तरी दंडाची रक्कम अत्यल्प असल्याचे समजते़
बेकायदा वाळू वाहतुकीचे प्रमाण वाढले आहे़ त्यामुळे शहरासह जिल्ह्यात पोलीस व महसूल अधिकाऱ्यांनी एकत्रित कोम्बिंग आॅपरेशन हाती घेण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे मत आहे़
(प्रतिनिधी)