नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कंत्राटी कर्मचा-यांची निदर्शने

शासनाने ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सर्व विभागाच्या कंत्राटी कर्मचा-यांना शासकीय सेवेत सामावून न घेण्याचा व त्यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या शर्ती व अटींचा जी. आर. काढल्यामुळे राज्यातील तीन लाख कर्मचा-यांमध्ये खळबळ उडाली.

अहमदनगर : कंत्राटी कर्मचा-यांचा शासकीय सेवेत समावेश करावा, या मागणीसाठी सोमवारी कर्मचा-यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.
शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सर्व विभागाच्या कंत्राटी कर्मचा-यांना शासकीय सेवेत सामावून न घेण्याचा व त्यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या शर्ती व अटींचा जी. आर. काढल्यामुळे राज्यातील तीन लाख कर्मचा-यांमध्ये खळबळ उडाली. कंत्राटी कामगारांमध्ये कृषी, आरोग्य, पाणलोट, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामीण पाणीपुरवठा, सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, भूजल विभाग, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आदी शासकीय विभागांत कंत्राटी कामगार काम करतात. शासनाचे हे धोरण कर्मचा-यांवर अन्याय करणारे आहे. राज्यात प्रत्येक दहा घरामागे एक कंत्राटी कर्मचा-याचे कुटुंब आहे. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय मागे घेऊन कर्मचा-यांच्या सेवा संरक्षित कराव्यात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे समान काम समान वेतन हे तत्व सर्व कर्मचा-यांना लागू करण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
यावेळी मंगल भुजबळ, सचिन थोरात, नितीन घोडके, प्रमोद पांडे, लहानू बेल्हेकर, प्रशांत गायकवाड, निलेश तनपुरे आदींसह कंत्राटी कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.