महागाई भत्त्यासाठी विडी कामगारांची निदर्शने

केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पेन्शनर्स कामागारांसाठी काहीच तरतूद केली नसल्याचा निषेध व्यक्त करीत,

अहमदनगर : केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पेन्शनर्स कामागारांसाठी काहीच तरतूद केली नसल्याचा निषेध व्यक्त करीत, पेन्शनर विडी कामगारांसह इतर सर्व पेन्शनर कामगारांच्या पेन्शनमध्ये त्वरित वाढ व्हावी व महागाई भत्ता लागू करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य विडी कामगार फेडरेशन, लालबावटा विडी कामगार युनियन (आयटक) व नगर विडी कामगार संघटना (इंटक) च्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
या आंदोलनात विडी कामगार नेते शंकर न्यालपेल्ली, शंकरराव मंगलारप, सुधीर टोकेकर, बन्सी सातपुते, सुभाष लांडे, बुच्चम्मा श्रीमल, शमीम शेख, चंद्रकांत मुनगेल, निर्मला न्यालपेल्ली, सरोजनी दिकोंडा, लिलाबाई भारताल, लक्ष्मी कोडम, कमलाबाई दोंता यांच्यासह विडी कामगार महिला सहभागी झाल्या होत्या. निदर्शने करुन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारात सभा घेण्यात आली.
दरमहा ९ हजार रु. पेन्शन व केंद्रीय कर्मचा-यांप्रमाणे महागाई भत्ता मिळावा. खासदार भगतसिंह कोशियारी समितीच्या शिफारशी प्रमाणे अंमलबजावणी व्हावी. सर्व पेन्शनर कामगारांना दजेर्दार व मोफत वैद्यकीय सेवा देण्यात याव्या. सर्व पेन्शनर कामगारांना अन्नसुरक्षा कायदा लागू करावा. सन १९९५ च्या पेन्शन कायद्यात दुरुस्त्या करून सूत्रात बदल व्हावा. पेन्शनर कामगारांच्या विधवा पत्नीस सध्या ५० टक्के पेन्शन मिळत असून, ती १०० टक्के करण्यात यावी. विडी कामगारांना जिल्ह्याकरिता स्वतंत्र भविष्य निर्वाहनिधी उपायुक्त कार्यालय सुरू करावे, राज्यातील पेन्शनर विडी कामगारांना जीवन सहायता म्हणून दरमहा १ हजार रुपये अनुदान लागू करावा. आधार कार्ड व जन्म दाखला यामध्ये तारखेत बदल असल्याने पेन्शन मिळण्यास अडचण येत असून, यामध्ये लक्ष घालून तारखेत दुरुस्ती होण्यासाठी सहकार्य करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत पाटील यांना देण्यात आले.