दलित वस्ती कामाला खो

अहमदनगर : गेल्या १५ दिवसांपासून जिल्हा परिषदेत दलित वस्ती सुधार योजनेचा आराखडा मंजुरीचा विषय गाजत असताना जिल्ह्यात सात वर्षांपासून एक हजार २२ कामे अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही कामे ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतींच्या दुर्लक्षामुळे अपूर्ण राहिली असून मुदत संपलेल्या या कामांना अंतिम निधी कसा द्यावा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
समाजकल्याण विभागाच्या १५ दिवसापूर्वीच्या मासिक बैठकीत समितीच्या सदस्यांनी दलित वस्ती सुधार योजनेच्या ४५ कोटींच्या आराखड्याला स्थगिती दिली होती. २०१२-१३ पासून या योजनेसाठी राज्य सरकार पाच वर्षाचा आराखडा तयार करून त्यास मंजुरी देत आहे. गावपातळीवर ग्रामसभेच्या मान्यतेने आणि ग्रामसेवक- सरपंच यांच्या संयुक्त सहीने योजनेतून निधीसाठी आराखडा तयार करण्यात येता. हा आराखडा गटविकास अधिकारी यांच्या मार्फत जि़ प़ समाजकल्याण विभागापर्यंत पाठविण्यात येतो.
त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सहीने हा आराखडा अंतिम मान्यतेसाठी समाजकल्याण उपायुक्त यांच्याकडे पाठविण्यात येतो. या योजनेत जिल्ह्यात ज्या गावात दलित वस्तीत कोणतीच विकास कामे झालेली नाहीत. त्या ठिकाणी प्राधान्याने विकास कामे करण्याचे सरकारचे निकष आहेत. यासाठी टच आणि अनटच असे वर्गीकरण करून आराखड्यातील कामे निश्चित करण्यात येतात.
जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग पूर्वी या योजनेत मंजूर निधी तीन टप्प्यात ग्रामपंचायतींकडे वर्ग करत होता. मात्र, २०१२-१३ पासून त्यात बदल करण्यात आला. आता एकूण मंजूर निधीपैकी ९० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतींकडे वर्ग करण्यात येत आहे. यामुळे कामे पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींची असल्याचे समाजकल्याण विभागाचे म्हणणे आहे. कामे अपूर्ण राहण्याचे प्रमाण अलीकडच्या दोन वर्षात अधिक आहे़ तसे असताना या ठिकाणी नव्याने निधी दिला आहे का? याची खातरजमा या निमित्ताने होणे आवश्यक आहे.
(प्रतिनिधी)
समाजकल्याण विभाग ग्रामपंचायतींकडून ग्रामसभेच्या मान्यतेने आलेला आराखडा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मान्यतेने मंजूर करतो. त्यानंतर संबंधित गावाला निधी वर्ग करण्यात येतो. निधी वर्ग झाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतीने काम वर्षभरात पूर्ण करून घेणे बंधनकारक आहे. अपूर्ण राहणाऱ्या कामांना ग्रामपंचायत जबाबदार आहे.
-प्रदीप भोगले,
समाजकल्याण अधिकारी
तालुकानिहाय अपूर्ण कामे
अकोले ३०, संगमनेर ८८ , कोपरगाव ४६, श्रीरामपूर ९२, राहाता ५४, राहुरी ६८, नेवासा ५१, शेवगाव १०६, पाथर्डी ७९, जामखेड ४७, कर्जत ८६, श्रीगोंदा ९५, पारनेर १०५, नगर ७५ यांचा समावेश आहे.
दोन वर्षात सर्वाधिक कामे अपूर्ण
ग्रामपंचायतींच्या दुर्लक्षामुळे जिल्ह्यात २००७-०८ पासून दलित वस्ती सुधार योजनेची कामे अपूर्ण राहिलेली आहेत. यात पहिल्या वर्षी ६१९ पैकी २५, २००८-०९ मध्ये ५२३ पैकी २१, २००९-१० मध्ये पैकी ६०२ पैकी ३३, २०१०-११ मध्ये ६८९ पैकी ४९, २०१२-१३ मध्ये ७९८ पैकी २१४ आणि २०१३-१४ मध्ये ६५६ पैकी सर्वच कामे अपूर्ण राहिलेली आहे.