नगरच्या व्यापाऱ्यांचा एलबीटीला विरोधच!
By Admin | Updated: June 13, 2014 01:14 IST2014-06-13T00:46:08+5:302014-06-13T01:14:31+5:30
अहमदनगर : एलबीटी कर भरण्यास नगरच्या व्यापाऱ्यांचा स्पष्ट विरोध असून त्याऐवजी व्हॅटमध्ये वाढ करावी अशी भूमिका आडते बाजार व्यापारी असोशिएशनचे सचिव संतोष बोरा यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना मांडली.

नगरच्या व्यापाऱ्यांचा एलबीटीला विरोधच!
अहमदनगर : एलबीटी कर भरण्यास नगरच्या व्यापाऱ्यांचा स्पष्ट विरोध असून त्याऐवजी व्हॅटमध्ये वाढ करावी अशी भूमिका आडते बाजार व्यापारी असोशिएशनचे सचिव संतोष बोरा यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना मांडली. एलबीटी हवी की नको या संदर्भात व्यापाऱ्यांची मते जाणून घेण्यासाठी महापौर संग्राम जगताप यांनी महापालिकेत शुक्रवारी बैठकीचे आयोजन केले आहे.
एलबीटी संदर्भात भूमिका मांडताना बोरा म्हणाले, व्यापाऱ्यांची कर भरण्यास ना नाही. नगर शहराचा विकास करायचा असेल तर महापालिकेला पैसे लागणार आहे हे मान्य आहे. पण मानसिक त्रास देणारा एलबीटी भरण्यास आमचा विरोध आहे. त्याऐवजी व्हॅटमध्ये वाढ करावी. कुठलीही कर वाढ करताना शासनाने कधी कोणाला विचारले नाही. पर्याय काय हवा हे त्यांनीच सांगयला हवे होते. शासनाने अशी कर प्रणाली लागू करावी की त्यातून व्यापाऱ्यांना कर चुकविता येणार नाही. एलबीटी बंद झाली तर शासनाकडून महापालिकेला अनुदान मिळणार नाही असे सांगितले जाते. परंतु शासनाच्या अनुदानाशी व्यापाऱ्यांचा संबंध नाही. तो महापालिका व शासनामधील प्रश्न आहे. शासन अनुदान देत नाही म्हणून व्यापाऱ्यांची पिळवणूक करणे योग्य नाही. नगरच्या व्यापाऱ्यांनी महापालिकेला आजपर्यंत सहकार्य केले आहे. व्यापाऱ्यांची भूमिका सहकार्याचीच आहे. एलबीटी भरताना महापालिकेकडून मानसिक त्रास दिला जातो. आयात मालाची बिले दाखविणे, त्याची नोंद ठेवणे व त्याचे विवरण पत्र भरून देणे बंधनकारक आहे. व्यापाऱ्यांना व्यापार सोडून लिखापढी करत बसावे लागते. विवरणपत्र वेळेत दिले नाही तर महापालिका व्यापाऱ्यांना नोटीस बजावून दंड आकारणी करते. व्यापारी व्यापार करतो म्हणजे चोरीच करतो असा त्रास महापालिकेकडून दिला जातो. हे योग्य नाही. त्यामुळेच नगरच्या व्यापाऱ्यांचा एलबीटीला विरोध आहे. महापौर जगताप, आयुक्त कुलकर्णी यांच्या बैठकीत नगरचे व्यापारी हीच भूमिका मांडणार असल्याचे बोरा यांनी सांगितले.
(प्रतिनिधी)
विक्री कर विभागावर मनपाचा विश्वास नाही
एलबीटीतून महापालिकेला चांगले उत्पन्न मिळते आहे. व्हॅट लागू केला तर विक्रीकर विभागामार्फत महापालिकेला पैसे मिळतील. व्हॅट कमी गोळा झाला तर महापालिकेचा तोटा होतो. शिवाय व्हॅट गोळा करताना व्यापाऱ्यांवर महापालिकेचे नियंत्रण राहत नाही. विक्री कर विभागावर महापालिकेचा विश्वास नाही. त्यामुळे एलबीटी रहावी अशी महापालिकेची इच्छा आहे.