राज्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या खात्यात बोनस जमा

शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा कमी किमतीने धान विकावे लागू नये, यासाठी केंद्र शासनाने किमान आधारभूत योजना सुरू केली. भारतीय अन्न महामंडळाच्या समन्वयाने राज्य शासनाने कार्यवाही करावयाची असल्याने, आदिवासी क्षेत्रातील धान खरेदीसाठी मुख्य अभिकर्ता म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ नाशिक या विभागाची नियुक्ती करण्यात आली होती. आदिवासी विकास महामंडळामार्फत ३१ मार्चपर्यंत खरिपातील धान आणि भरडधान्य खरेदीसाठी राज्यातील आदिवासी भागात एकूण २४३ केंद्र उघडण्यात आली होती. या केंद्रांवर शेतकऱ्यांनी ३८ लाख २४ हजार ३४० क्विंटल धान आणि ७५ हजार १५ क्विंटल भरडधान्य विक्री केली होती. धान खरेदी वेळी शासनाने जाहीर केलेल्या हमीभाव प्रमाणे म्हणजेच १ हजार ८६८ रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे दर देण्यात आला होता, तर भरडधान्यासाठी वेगळा हमी भाव जाहीर केला होता. या हमीभाव प्रमाणे शासनाने सदर रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केली होती. यावेळी शासनाने ५० क्विंटलपर्यंत धान विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ७०० रुपये याप्रमाणे बोनस जाहीर केला होता. मात्र, चार महिने होत आले, तरी शासनाने बोनसची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केली नव्हती.

.....................

अकोले तालुक्यातील ४८१ आदिवासी शेतकऱ्यांनी ९ हजार २०० क्विंटल धान विक्री केली होती. या योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात बोनसच्या एकूण रकमेच्या ५० टक्के म्हणजे प्रति क्विंटल ७५० रुपयांपैकी ३५० रुपये रक्कम वर्ग करण्यात आली असून, उर्वरित ५० टक्के रक्कम लवकरच जमा करण्यात येणार आहे. - एन.एम. राजपूत, उपव्यवस्थापक, आदिवासी विकास महामंडळ उपप्रादेशिक कार्यालय राजूर. ................