खासगीकरणाविरोधात बॅंक कर्मचा-यांचा संप, रस्त्यावर निदर्शने

सरकारच्या बँकांच्या खाजगीकरणाच्या निर्णया विरोधात दि. १५ व १६ मार्च २०२१ रोजी दोन दिवसाच्या संपाचे बँक कर्मचारी व अधिकारी यांच्या संघटनांच्या संयुक्त युनाइटेड फोरम ऑफ बँक युनिअन्सने आवाहन केले. त्याला अहमदनगर शहरात १०० प्रतिसाद देत सर्व बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी संप यशस्वी केला. 

 

 

 

 

 

अहमदनगर: सरकारच्या बँकांच्या खाजगीकरणाच्या निर्णया विरोधात  दोन दिवसाच्या संपाचे बँक कर्मचारी व अधिकारी यांच्या संघटनांच्या संयुक्त युनाइटेड फोरम ऑफ बँक युनिअन्सने आवाहन केले होते. त्याला अहमदनगर शहरात १०० प्रतिशत प्रतिसाद मिळाला.  सर्व बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी संप यशस्वी केला. 

या प्रसंगी गांधी रोड येथे सर्वसामान्य नागरिक व सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मागण्यांचे फलक घेऊन खाजगीकरणाचा निषेध करण्यात आला. या प्रसंगी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकारचा हा निर्णय जनविरोधी व समाजविरोधी असल्याचे सांगितले. तत्कालीन पंतप्रधान स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी जनतेचा पैसा हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या  विकासासाठी वापरण्यात यावा या उद्देशाने १९ जुलै १९६९ रोजी १४ बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले होते.  त्यामुळे बँकांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला व बँकिंग सुविधा ह्या सर्वसामान्यांना उपलब्ध झाल्या.  त्याचप्रमाणे कृषी, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे व्यावसाईक यासारख्या दुर्लक्षित क्षेत्राला कर्जपुरवठा केला जाऊ लागला. परिणामी देशात हरित क्रांती व औद्योगिक क्रांती घडून आली. या छोट्या  उद्योगांचा विकास होऊ लागला व अर्थव्यवस्थेमध्ये त्याचा मोलाचा वाटा होता. बॅंका ह्या समाजाभिमुख झाल्या व त्यामुळे सामाजिक बांधिलकी जपू लागल्या. सरकारच्या विविध योजना राबवण्यात  त्या नेहमी अग्रेसर आहेत. आजपर्यंत सरकारमार्फत  अनेक गरीब दुर्बल घटकांसाठी २० कलमी कार्यक्रम, शहरी रोजगार, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, विविध महामंडळा अंतर्गत ऋण योजना ह्या बँकांमार्फत राबविण्यात येत असत.  त्यामुळे बेरोजगार, कृषी पूरक उद्योग, लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग यांचा विकास होऊ शकला. परंतु बँकांकडून  मोठ्या कारखानदार व उद्योग घराण्यांना करण्यात आलेल्या कर्जाची परतफेड न झाल्याने हि  कर्जे थकीत व डुबीत कर्जामध्ये समाविष्ट झाली व त्यांच्या साठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करावी लागत असून तसेच यापैकी अनेकांची कर्जे राईट ऑफ करण्यासाठी बँकांच्या ढोबळ नफ्यातून तरतूद केल्यामुळे बँकांचा नफा वळता केल्यामुळे बँकांचा निव्वळ नफा कमी किंवा बॅंका  तोट्यात असल्याचे दिसून येते.  यासाठी बँक कर्मचारी व अधिकारी जबाबदार नसून सरकारी धोरण जबाबदार असल्याचे नमूद करण्यात आले.  बँक कर्मचारी व अधिकारी संघटना वेळोवेळी अश्या कर्जबुडव्यांची नवे जाहीर करून त्यांच्या विरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करीत आहे. या साठी कायद्यामध्ये  विशेष व शिक्षेची तरतूद असावी अश्या सूचना सुद्धा करण्यात आल्या.  परंतु सरकार अश्या कर्जबुडव्यांना अभय देत आहे.  आता मात्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात दोन बँकांचे खाजगीकरण करणार असल्याचे सूतोवाच केले असतांना मा. पंतप्रधानांनी व्यवसाय करणे सरकारचे काम नाही त्यामुळे सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे  खाजगीकरण करण्यात असल्याचे जाहीर केले.  बँकांच्या खाजगीकरणामुळे सर्वसामान्य जनता हि बँकिंग सेवेपासून वंचित होणार असून देशातील गरीब व दुर्बल घटक यांना ऋण मिळणे कठीण होणार आहे.  तसेच सामान्य नागरिकांची मेहनतीची कमाई जी बँकांमध्ये ठेव म्हणून ठेवण्यात आली आहे त्याची परतफेडीची हमी राहणार नाही.  खाजगी कारखानदार व उद्योगपतींच्या हातात बँकांचे व्यवस्थापन गेल्याने आज देशात खाजगी बँकांची काय परिस्थिती आहे हे सर्वज्ञात आहे.  अनेक खाजगी बॅंका बुडाल्या असतांना त्या सार्वजनिक बँकांमध्ये विलीन करून ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित ठेवण्यात सरकारला यश मिळाले.  जर बॅंका खाजगी झाल्या तर अश्या परिस्थितीत ठेवीदारांच्या ठेवींचे काय? असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास नवल वाटणार नाही. देशात बेरोजगारांची  भीषण परिस्थिती असतांना कामगार कपातीचे शस्त्र उपसले जाणार त्यामुळे अनेकांना रोजगार गमवावे लागणार. बँकांचे खाजगीकरणामुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणार असून ती अस्थिर झाल्याशिवाय राहणार नाही. अमेरिकेतील फोर्ब्स मासिकाचे पत्रकार निक मिलानोविक यांनी ऑगस्ट २०२० मध्ये त्यांच्या एका लेखात ज्याचे शीर्षक "दि यु. एस. नीड्स बँकिंग ऍज ए पब्लिक सर्व्हिस" होते त्यामध्ये अमेरिकेमध्ये सार्वजनिक बँकांची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले होते.  त्यात त्यांनी त्याचे समाजाला होणारे फायदे जाहीर पने सांगितले होते.  सन २००९-१० मध्ये जागतिक मंदी असतांना भारतीय अर्थव्यवस्थेला फक्त व फक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमुळे धक्का पोचला नाही हे तत्कालीन अर्थमंत्री मा. पी. चिदंबरम यांनी सुद्धा मान्य केले होते.   परंतु आज आपल्या देशात सुरळीत असलेल्या बँकिंग उद्योगाला खाजगीकरणाच्या माध्यमातून सुरुंग लावण्याचे प्रयत्न  होत आहे. तेंव्हा सामान्य नागरिकांनी वेळीच भविष्यातील धोके लक्षात घेऊन सावध होणे गरजेचे असून बँक कर्मचारी व अधिकारी यांच्या या लढ्याला पाठिंबा देऊन सरकारचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी हात बळकट करावे असे आवाहन करण्यात आले. यावेळी मा. जिल्हाधिकारी साहेब यांना सरकारने बँकांचे  खाजगीकरण करू नये या विषयी निवेदन देण्यात आले.  निषेधाच्या कार्यक्रमात बँक कर्मचारी व अधिकारी मोठ्या संख्येने सुरक्षितता बाळगून सहभागी झाले होते.  कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी कॉम. कांतीलाल वर्मा, कॉम. उल्हास देसाई, कॉम. माणिक अडाणे, कॉम. उमाकांत कुलकर्णी, कॉम. महादेव भोसले, कॉम. सुजय नळे, कॉम. सुजित उदरभरे, कॉम. आशुतोष काळे, कॉम. नहार, कॉम. विशाल इत्यादींनी परिश्रम घेतले.  उद्या दि. १६ मार्च २०२१ रोजी दिल्ली गेट या ठिकाणी अश्याच प्रकारे शांततेत निषेध नोंदविण्यात येणार आहे.