चाळीस लाखांच्या दंडाबाबत नगर अर्बन बँकेच्या अधिकाºयांचीही काही जबाबदारी आहे की नाही? -रफिक मुन्शी 

अहमदनगर- कोणतेही ठराव बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत होत असतात. त्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचे काम अधिकाºयांचे, प्रशासनाचे असते. आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन होते की नाही, हे पाहणे प्रशासन, अधिकारी, बँकेचे व्यवस्थापक यांचेही काम आहे. त्यामुळे बँकेचे अध्यक्ष, संचालकांप्रमाणेच त्यांचीही काही जबाबदारी आहे की नाही, असा सवाल बँकेचे सभासद व माजी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी रफिक मुन्शी यांनी आपली भूमिका मांडली.
नगर अर्बन बँकेच्या अनियमित कारभाराबाबत रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने नगर अर्बन बँकेला ४० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. याबाबतचे वृत्त लोकमतमध्ये प्रसिद्ध झाले. मात्र यामध्ये बँकेचे प्रशासक, माजी अध्यक्षांची भूमिका स्पष्ट केली नाही. त्यामुळे बँकेचे सभासद संभ्रमात आहेत. त्यामुळे एक सभासद या नात्याने माझी ही भूमिका मांडत असल्याचे मुन्शी म्हणाले.
ते म्हणाले, मीही एक अधिकारी आहे. जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण सभापती आणि मी एक अधिकारी असे अनेकवेळा निर्णय घेण्याचे प्रसंग आले. सभापतींनी काहीही ठराव केले तरी ते नियमात बसतात की नाही, हे आम्ही आधी पाहत होतो. सभापती किंवा समितीने ठराव केले तरी ते चुकीचे आहेत की बरोबर याची पडताळणी करणे ही अधिकाºयांचीच जबाबदारी असते. त्याचप्रमाणे बँकेतही आहे.
बँकेचे अध्यक्ष व संचालक मंडळाने जे काही ठराव केले, निर्णय घेतले, ते नियमात आहेत का हे पाहण्याची जबाबदारी अधिकारी, व्यवस्थापकांवर आहे. त्यावेळी तत्कालीन अधिकाºयांनी अध्यक्ष, संचालकांना या चुकीच्या निर्णयाबाबत सांगणे, विरोध करणे आवश्यक होते. मात्र तसे झाल्याचे दिसत नाही. आरबीआयच्या नियमांचे पालन करणे ही जबाबदारी प्रशासनाची देखील आहे. ४० लाख दंडाबाबत माजी अध्यक्ष, संचालक आणि प्रशासनाने आपली भूमिका मांडली नसल्याचे सभासद वर्ग संभ्रमात आहे. त्यामुळे माजी अध्यक्ष दिलीप गांधी यांनीही माध्यमांसमोर येऊन आपले म्हणणे मांडले पाहिजे. तसेच सध्याचे प्रशासक सुभाषचंद्र मिश्रा यांनीही ४० लाख दंडाबाबत भूमिका मांडली तर सभासदांमधील संभ्रम संपुष्टात येईल.