ठेकेदारांच्या लॉबिंगला चाप

अहमदनगर : विकास कामांचे ठेके वाटप करताना पारदर्शकता आणण्यासाठी काही वर्षापासून ग्रामविकास विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत. याचाच भाग म्हणून ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. मात्र, त्यातही काही त्रुटी असल्याने ठेकेदारांकडून मनमानी सुरू होती. ठेकेदारांच्या या लॉबींगला चाप लावण्यासाठी आता शासनाने निविद फी ही आॅनलाईन भरण्याचे आदेश दिले आहे. १ आॅगस्टपासून सक्तीने ही प्रक्रिया राबविण्यास सांगण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषदेत पहिल्यांदा तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी मजूर फेडरेशन मार्फत सुरू असणाऱ्या विकास कामांना बे्रक लावण्यास सुरूवात केली. पूर्वी मजूर फेडरेशन मार्फत विकास कामांची शिफारस देण्यात येत होती. शिफारस मिळणाऱ्या संस्था अथवा ठेकेदारांना विकास कामे मिळत होती.
या पध्दतीला तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री मोहिते पाटील यांनी राजकीय विरोध झुगारून विकास कामे ३३ टक्के सुशिक्षीत बेरोजगार संस्था, ३३ टक्के मजूर संस्था आणि ३४ टक्के खुल्या पध्दतीने निविदा काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनी ई-निविदा पध्दतीने कामे करण्याचे आदेश दिले.
मात्र, या पध्दतीतही ठेकेदारांची लॉबिंग होत असल्याचे ग्रामविकास विभागाच्या लक्षात आले. सध्या आॅनलाईन पध्दतीने निविदा काढण्यात आल्या तरी संबंधीत ठेकेदाराला निविदेच्या फी चा डीडी काढून तो जिल्हा परिषदेत सादर करावा लागत होता. डीडी जमा न करण्याऱ्या ठेकेदारांची निविदा रद्द करण्यात येत होती. ठेकेदार लॉबी फटका नवीन ठेकेदाराला बसत होता.
यामुळे राज्य सरकारने आॅनलाईन निविदेप्रमाणे त्याची फी डीडी ऐवजी आॅनलाईन भरण्यास सांगितले आहे. यामुळे ठेकेदारांच्या लॉबींगला चाप बसणार आहे. ही पध्दत १ आॅगस्टपासून लागू करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)
निविदा प्रक्रियेच्या कामात गतीमानता यावी, प्रत्येकाला निविदेची फी कोठून केव्हाही भरता यावी, यासाठी डीडी ऐवजी आॅनलाई पध्दतीने निविदा रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. याचा फायदा ठेकेदारांना होणार असून कामात आणखीन पारदर्शकता येणार आहे.
-शैलेश नवाल,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी.