जलजीवन, बांधकाममध्ये गंभीर त्रुटी? जिल्हा परिषदेचे तीन वर्षांचे लेखा परीक्षण सुरू

विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून कारवाई

चंद्रकांत शेळके, अहमदनगर: जिल्हा परिषदेच्या गेल्या तीन वर्षांतील जमा-खर्चाचे लेखापरीक्षण विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून सुरू असून यात जलजीवन मिशनची कामे, तसेच बांधकाम विभागातील काही बाबींवर गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आढळल्याची माहिती समजते. त्यामुळे हा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे गेल्यानंतर यावर काय कार्यवाही होते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

दरवर्षी जिल्हा परिषदेला शासनाकडून कोट्यवधी रूपयांचा निधी प्राप्त होत असतो. याशिवाय जिल्हा परिषदेकडे स्वत:च्या सेसचा निधीही उपलब्ध असतो. यातून कोट्यवधींच्या योजना राबवल्या जातात. परंतु या योजना राबवताना अनेकदा नियमांची पायमल्ली होते. शासकीय निकष धाब्यावर ठेवले जातात. त्यामुळेच या जमा-खर्चाचा आर्थिक ताळेबंद तपासण्यासाठी दरवर्षी नाशिक विभागीय कार्यालयाचे पथक संबंधित जिल्हा परिषदेत भेट देऊन विभागनिहाय लेखा परीक्षण (ॲाडिट) करत असते. पंचायत समितीचे पाच वर्षांतून एकदा, तसेच जिल्हा परिषदेचे दरवर्षी हे लेखा परीक्षण होते. परंतु कोरोनासह काही कारणास्तव गेल्या तीन वर्षांपासून अहमदनगर जिल्हा परिषदेचे हे लेखा परीक्षण झालेले नव्हते.

दरम्यान, गेल्या २० नोव्हेंबरपासून विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून सहायक आयुक्त (तपासणी) राजेंद्र पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे पथक जिल्हा परिषदेचे लेखा परीक्षण करत आहे. १८ डिसेंबरपर्यंत ही तपासणी होणार आहे. दरम्यान, आतापर्यंत बऱ्याचशा विभागांचे लेखा परीक्षण झाले असून काही विभाग बाकी आहेत. यात जिल्हा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजना व त्यातही जलजीवन मिशन योजनेत गंभीर त्रुटी आढळल्याची माहिती आहे. जलजीवनमधून जिल्ह्यात ८३० पाणी योजनांची कामे सुरू असून त्यासाठी १३३८ कोटींची निधी खर्च होत आहे. परंतु यात निविदा प्रक्रियेपासून ते प्रत्यक्ष काम पूर्ण होईपर्यंत शेकडो तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झालेल्या आहेत. प्रत्यक्ष लोकप्रतिनिधींसह संबंधित गावच्या लोकांनीही या कामांच्या दर्जाबाबत तक्रारी केल्या आहेत. जलजीवननंतर बांधकाम विभागातही कामे करताना अनेक निकष डावलले गेले. त्याच बाबी आता लेखा परीक्षणातही अधोरेखित होत असल्याची माहिती आहे.

नसलेले अधिकार वापरले

काही अधिकाऱ्यांनी योजना राबवताना नसलेले अधिकार चुकीच्या पद्धतीने वापरले आहेत. तसेच प्रशासकीय मंजुरी, निविदा प्रक्रिया, कार्यारंभ आदेश या प्रक्रियेतही त्रुटी आढळत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष या लेखा परीक्षणाचा अहवाल आल्यानंतरच कोणावर याची जबाबदारी निश्चित होते किंवा अधिकारी-कर्मचारी यापैकी कोण दोषी आढळले, याचा उलगडा होणार आहे.

आयुक्तांना अहवाल सादर करणार

अधिकारी-कर्मचारी मिळून ९ जणांचे हे पथक जिल्हा परिषदेत लेखा परीक्षण करत आहे. विभागनिहाय सर्व लेखा परीक्षण झाल्यानंतर साधारण २० डिसेंबरपर्यंत त्याचा एकत्रित अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर केला जाणार आहे.