‘अशोक’च्या संचालक मंडळाला दुसरा धक्का

शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष अनिल औताडे, युवराज जगताप व विष्णुपंत खंडागळे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व एस. जी. मेहेरे यांच्यासमोर बुधवारी सुनावणी झाली.

राज्य सरकारने सहकारी संस्थेच्या निवडणुका नवीन कायद्याद्वारे पुढे ढकलल्या असल्या तरी, संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्याची कोणतीही तरतूद सहकार कायद्यात नाही. त्यामुळे ‘अशोक’सह राज्यातील सर्वच संस्थांवर प्रशासक नियुक्त करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. निवडणुका पुढेे ढकलण्यासाठी कायद्यात केलेली दुरुस्ती ‘अशोक’ला लागू होत नाही. कायदा दुरुस्तीपूर्वीच मंडळाचा कार्यकाळ संपलेला आहे. मंडळ हे कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चांना मान्यता देत आहे. त्यामुळे तातडीने तिथे प्रशासक नियुक्त करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. खंडपीठाने त्यावर संचालक मंडळाचे अधिकार गोठविण्याचे व त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून दूर राहण्याचे आदेश २४ ऑगस्टला दिले होते.

खंडपीठात बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्यावतीने २९ सप्टेंबरच्या कारखान्याच्या सर्वसाधारण सभेला आव्हान देण्यात आले. सभा ही आर्थिक खर्चाशी निगडित आहे. त्यात खर्चांना कार्योत्तर मान्यता दिली जाणार आहे. त्यामुळेे ती रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर खंडपीठाने सभा रद्दचे आदेश बजावले.

याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. अजित काळे यांनी काम पाहिले. कारखान्याच्यावतीने ॲड. राहुल कर्पे, ॲड. एन. बी. खंदारे यांनी काम पाहिले.

-----------

‘सर्वोच्च’मध्ये याचिका

अशोक साखर कारखान्याने खंडपीठाच्या संचालक मंडळाचे अधिकार गोठविण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात १७ सप्टेंबरला आव्हान दिले आहे. त्यावर न्यायालयाने सरकार व शेतकरी संघटनेच्या याचिकाकर्त्यांना नोटीस बजावली आहे. मात्र असे असले तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशावर कुठलाही अंतरिम निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे बुधवारी झालेल्या खंडपीठातील सुनावणीदरम्यान कारखान्याला कोणताही दिलासा मिळू शकला नाही.

--------