आठ दिवसात जनावरांच्या छावण्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 20, 2016 00:50 IST2016-03-20T00:47:39+5:302016-03-20T00:50:13+5:30
अहमदनगर : चाऱ्याची कमतरता पाहता चारा छावण्या सुरू करण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने आवश्यकतेनुसार कार्यवाही करावी. आठ दिवसात शासन पातळीवरून जनावरांच्या छावण्याना मंजुरी देण्यात येणार आहे.

आठ दिवसात जनावरांच्या छावण्या
अहमदनगर : चाऱ्याची कमतरता पाहता चारा छावण्या सुरू करण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने आवश्यकतेनुसार कार्यवाही करावी. आठ दिवसात शासन पातळीवरून जनावरांच्या छावण्याना मंजुरी देण्यात येणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण व शहरी असा भेद न करता पाणी नसणाऱ्या वाड्या- वस्त्यांवर मागणीनुसार पाण्याचे टँकर मंजूर करण्यात येतील. गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याच्या आवर्तनाबाबत नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांची २२ किंवा २३ तारखेला मुंबईत बैठक बोलवण्याचे आश्वासन पालकमंत्री राम शिंदे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित टंचाई आढावा बैठकीत पालकमंत्री राम शिंदे बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे, खा. दिलीप गांधी, आ. बाळासाहेब थोरात, आ. विजय औटी, आ. शिवाजी कर्डिले, आ. मोनिका राजळे, आ. भाऊसाहेब कांबळे, आ. स्नेहलता कोल्हे, आ. राहुल जगताप, आ. बाळासाहेब मुरकुटे, जिल्हाधिकारी अनिल कवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंजुषा गुंड, उपाध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार, सभापती बाबासाहेब दिघे, शरद नवले, मीरा चकोर, नंदा वारे, पंचायत समितीचे सभापती, नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष, नगरसेवक आणि अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री शिंदे यांनी जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थितीत परिपूर्ण प्रस्ताव मिळाल्यास ४८ तासाच्या आत पाण्याच्या टँकरला मंजुरी देण्यात येईल. कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर पाण्याच्या टँकरच्या खेपा पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. पाण्याचे उद्भव असणाऱ्या भागात पाण्याचे टँकर भरण्यासाठी टंचाईच्या निधीतून डिझेल जनरेटर खरेदी करण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. जिल्ह्यात ४०८ गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर झालेली आहेत. त्यात वाढ होवून हा आकडा ९५३ वर गेला आहे. अधिवेशन संपण्यापूर्वी त्यांची घोषणा सरकारकडून होणार आहे. गाळाची वाहतूक करणाऱ्यांना रॉयल्टी माफ करण्यात आलेली असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
बैठकीत विरोधी पक्ष नेते विखे यांनी मुळा आणि भंडारदरा धरणातून पाणी सोडताना औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांना पाण्यासंदर्भात दोन वेळा उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यावर नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांनी उपलब्ध पाणीसाठ्याबाबत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र का सादर केले नाही, असा सवाल उपस्थित केला. याबाबत नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे विचारणा केली असता, ही जबाबदारी नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली असल्याचे सांगितले. भविष्यात असा प्रकार पुन्हा होवू नये, अशी अपेक्षा विखे यांनी व्यक्त केली.
(प्रतिनिधी)