जिल्हा परिषदेवर पुन्हा धडकल्या अंगणवाडीसेविका; संपाचा ३८वा दिवस

संपाचा ३८वा दिवस : संपातील कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई थांबविण्याची मागणी

अहमदनगर : अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या राज्यव्यापी संपात केलेल्या मागण्यांची तातडीने सोडवणूक करावी, अंगणवाडी कर्मचारी यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा व संपावर गेलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याची कारवाई थांबविण्याच्या मागणीसाठी अंगणवाडी सेविकांनी जिल्हा परिषदेवर गुरुवारी (दि. ११) मोर्चा काढला.

आयटक संलग्न महाराष्ट्र साईश्रद्धा अंगणवाडी महिला संघटनेच्या वतीने मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली जात नसल्याने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेत जोरदार निदर्शने केली. मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झालेल्या अंगणवाडी सेविकांच्या घोषणांनी परिसर दणाणून निघाला. शहरातील टिळक रोड येथील अंगणवाडी सेविकांच्या पतसंस्थेपासून मोर्चाचा प्रारंभ झाला. वाडीया पार्कमार्गे मोर्चा जिल्हा परिषदेवर धडकला. या मोर्चात माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, संघटनेचे राज्य अध्यक्ष कॉ. दिलीप उटाणे, आयटकचे राज्य उपाध्यक्ष कॉ. ॲड. सुधीर टोकेकर, कॉ. बन्सी सातपुते, जिल्हाध्यक्षा सुमन सप्रे, जिल्हा सचिव स्मिता औटी, उपाध्यक्षा नयना चाबुकस्वार, अनिता पालवे, आशा बुधवंत, अलका रासकर, मीना दरेकर, शिंगाडे, वर्षा चिंधे, कॉ. फिरोज शेख, कॉ. संजय नांगरे, सुवर्णा आर्ले, अनिता वाकचौरे, प्रमिला निळे, राजस खरात, शीला देशमुख, कॉ. अब्दुल गनी, आदींसह अंगणवाडी सेविका मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.

महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविका राज्य सरकारला नोटीस देऊन ४ डिसेंबरपासून संपावर गेलेल्या आहेत. मुंबई येथील राज्यव्यापी मोर्चानंतर अद्यापि विविध मागण्या मंजूर झालेल्या नाहीत. काही जिल्ह्यांमध्ये संपावर गेलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याचा निर्णय घेतलेला असून, ही बाब चुकीची व बेकायदेशीर असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. मागण्यांचे निवेदन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांना देण्यात आले.

या आहेत मागण्या

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे ग्रॅज्युइटी लागू करण्यात यावी, मंत्रालयाच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे दरमहा पेन्शन लागू करण्यात यावी, मोबाईल कामासाठी तत्काळ मोबाईल देण्यात यावे, आजारपणाची रजा देण्यात यावी या मागण्यांसह दोन वर्षांपासून थकलेले इंधन बिल तत्काळ द्यावे, जोपर्यंत इंधन बिल देत नाही तोपर्यंत आहार शिजविण्याची सक्ती करू नये, थकीत मोबाईल रिचार्जचे पैसे द्यावे, दोन वर्षांपासून थकीत असलेला प्रवास भत्ता मिळावा, अंगणवाडी केंद्राची वेळ परिपत्रकानुसार निश्चित करावी, दर तीन महिन्यांनी स्थानिक मागणीबाबत सभा आयोजित करावी.