प्रशासनाची कोंडी
By Admin | Updated: July 8, 2014 00:30 IST2014-07-07T23:29:39+5:302014-07-08T00:30:29+5:30
अहमदनगर: कचऱ्यापासून खत निर्मिती प्रकल्प उभारणीचा निर्णय घेताना महापालिका प्रशासन ट्रिब्युनल कोर्ट व स्थायी समितीच्या कोंडीत सापडले आहे.

प्रशासनाची कोंडी
अहमदनगर: कचऱ्यापासून खत निर्मिती प्रकल्प उभारणीचा निर्णय घेताना महापालिका प्रशासन ट्रिब्युनल कोर्ट व स्थायी समितीच्या कोंडीत सापडले आहे. प्रकल्प उभारणीचा निर्णय स्थायी समितीसमोर असल्याचे प्रशासनाने यापूर्वीच कोर्टाला सांगितले आहे. समितीने ठराव नामंजूर केला तर कोर्टाला काय उत्तर द्यायचे असा हा पेच आहे.
महापालिका हद्दीत रोज १२५ टन कचऱ्याची निर्मिती होते. हा कचरा बुरूडगाव रस्त्यावरील खत डेपोत जमा केला जाते. मात्र तेथे त्यावर कोणतीच प्रक्रिया केली जात नाही. त्यामुळे बुरूडगाव येथील भाऊसाहेब कुलट यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका नंतर पुणे येथील ट्रिब्युनल कोर्टाकडे वर्ग झाली. ३० मे रोजी कोर्टाने तीन महिन्यात कचऱ्यापासून खत निर्मिती प्रकल्प उभारून त्यावर प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावेळी महापालिका प्रशासनाने हा निर्णय स्थायी समितीसमोर असल्याचे सांगितले होते. कोर्टाची पुढची तारीख १५ जुलै रोजी आहे. स्थायी समितीच्या मंगळवारच्या बैठकीत हा निर्णय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. समितीने ठराव मंजूर केला तर ठिकच. नाही केला तर कोर्टाला काय उत्तर द्यायचे असा पेच प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे स्थायीच्या निर्णयासमोर प्रशासनाचा पेच अवलंबून आहे.
२ जून रोजी स्थायी समितीच्या झालेल्या बैठकीत हा विषय चर्चेला आला होता. त्यावेळी समितीने संबंधित एजन्सीला प्रत्यक्ष बोलविण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रशासनाने संबंधित एजन्सीला उपस्थित राहण्याची सूचना केली आहे. मंगळवारच्या बैठकीत काय निर्णय होतो याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागून आहे. (प्रतिनिधी)
स्थायी समितीसमोर एजन्सीसोबत वाटाघाटी केली जाणार आहे.
निर्माण झालेले खत विक्री करण्याची जबाबदारी ही एजन्सीची.
एजन्सीकडून महापालिकेला दरमहा १ लाख रूपये रॉयल्टी मिळणार
प्रकल्प उभारणी व मशिनरीसाठी सुमारे साडेतीन कोटीचा खर्च
बुरूडगाव शिवारात महापालिकेची २० एकर जागा आहे. त्यापैकी १० एकर जागेवर प्रकल्प उभारला जाईल.
शहरात रोज १२५ टन कचरा निर्मिती होते. या कचऱ्यावर या प्रकल्पात प्रक्रिया करून त्यापासून खतनिर्मिती करावयाची आहे.
कचऱ्यावर प्रक्रिया करताना प्रतिटन ३११ रुपये द्यावेत अशी एजन्सीची मागणी आहे. महापालिकेच्या लेखी २०० ते २२५ रुपये देण्याचे म्हटले आहे.
खत निर्मिती प्रकल्पात अडचण आल्यास एजन्सीवर दंडाची तरतूद
प्रदूषण नियमानुसार खत निर्मिती प्रकल्प