संचालकांवर २०० कोटींची जबाबदारी

मिलिंदकुमार साळवे, अहमदनगर सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी सहकारी संस्थांच्या बेलगाम कारभाराला लगाम लावीत पतसंस्था व बँकांची आर्थिक स्वच्छता सुरू केली

मिलिंदकुमार साळवे, अहमदनगर
सहकार खात्यातील कागदांचा केरकचरा काढून प्रशासकीय स्वच्छता केल्यानंतर सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी सहकारी संस्थांच्या बेलगाम कारभाराला लगाम लावीत पतसंस्था व बँकांची आर्थिक स्वच्छता सुरू केली आहे. त्यानुसार राज्यातील विविध सहकारी संस्थांच्या १४५० संचालकांवर २०० कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. दरम्यान सहकार पंढरी असलेल्या नगर जिल्ह्यातही घोटाळेबाज संस्थांभोवती चौकशीचा फास आवळण्यात येत आहे.
सहकारी पतसंस्था, सहकारी बँकांसह विविध सहकारी संस्थांमधील आर्थिक बेशिस्त, घोटाळे, गैरव्यवहार यांना चाप लावून या संस्थांमधील पैशांची उधळपट्टी करणाऱ्या संचालकांविरूद्ध कारवाई हाती घेण्यात आली आहे. एखाद्या सहकारी संस्थेविषयी तक्रारी आल्यास, लेखापरीक्षणात दोष दिसून आल्यास त्यांची महाराष्ट्र सहकार संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ८३ नुसार चौकशी केली जाते. तर या तपासणीत अपहार, गैरव्यवहार दिसून आल्यास त्याची जबाबदारी कलम ८८ नुसार निश्चित केली जाते. ८३ नुसार २६० संस्थांची चौकशी करण्यात आली आहे. तर ८८ नुसार २५० प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. कलम ८८ नुसार राज्यातील सहकारी पतसंस्था व सहकारी बँकांमधील १४५० संचालकांवर २०० कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी जबाबदारी निश्चित करण्यात आल्याचे सहकार आयुक्त दळवी यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
कलम ८३ नुसार वर्धमान बिगरशेती पतसंस्था वाकडी (राहाता), मोहिनीराज ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था नेवासा, अश्वमेध बिगरशेती पतसंस्था वडझिरे (पारनेर), मार्तंड नागरी पतसंस्था (नगर), सह्याद्री नागरी पतसंस्था (नगर),रावसाहेब देशमुख बिगरशेती राशीन (कर्जत), समर्थ हरिदासबाबा बिगरशेती (सुपा) यांची चौकशी करण्यात आली. वर्धमान व मार्तंडची चौकशी पूर्ण झाली. तर कलम ८८ नुसार नगरमधील रावसाहेब पटवर्धन,रामकृष्ण अर्बन क्रेडिट, चंद्रमा नागरी, राशीनची पार्श्वनाथ व नम्रता, सुप्याची समर्थ हरिदास बाबा पतसंस्थेची चौकशी सुरू आहे. चांदा येथील वरदान पतसंस्थेची चौकशी पूर्ण झाली आहे.
-अनिलकुमार दाबशेडे, जिल्हा उपनिबंधक, अहमदनगर.
आर्थिक संस्थांबाबत सहकारी खात्याकडे तक्रारी आल्यास त्याची वेगाने चौकशी करून वस्तुस्थिती तपासून संस्थेची प्रतिमा डागाळणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. संस्थेची बाजू अगोदर ऐकून घेऊन तक्रारीत अथवा तपासणीत तथ्य आढळले तरच पुढील कारवाई करण्यात येते. तक्रारीत तथ्य नसल्यास ती तत्काळ निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
-चंद्रकांत दळवी, सहकार आयुक्त, पुणे.