नगर जिल्ह्यात चारा छावण्यांवर ३१७ कोटींचा खर्च

अहमदनगर जिल्ह्यात उन्हाळ्यात पाणी व चाºयाअभावी पशुधन जगवण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या छावण्यांवर आॅगस्टअखेर सुमारे ३१७ कोटी रूपयांचा खर्च झाला आहे.

अहमदनगर : उन्हाळ्यात पाणी व चा-याअभावी पशुधन जगवण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या छावण्यांवर आॅगस्टअखेर सुमारे ३१७ कोटी रूपयांचा खर्च झाला आहे. जिल्ह्यात छावण्यांत सुमारे साडेतीन लाख जनावरे दाखल होती. दरम्यान, आतापर्र्यंत २६० कोटी रूपये शासनाकडून प्राप्त झाले असून त्यातील २१७ कोटींचे वाटप छावणीचालकांना झाले आहे. २३ आॅक्टोबरनंतर जिल्ह्यातील सर्व छावण्या बंद झाल्या. 
जिल्ह्यात मागील वर्षी पाऊस न झाल्याने जानेवारी २०१९ पासूनच दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली. पिण्यासाठी पाणी, तसेच जनावरांना चारा उपलब्ध नसल्याने शासनाने फेब्रुवारीपासून राज्यात छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. प्रारंभी छावण्या सुरू करण्यास प्रतिसाद नव्हता. परंतु मार्च, एप्रिलपासून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर छावण्या सुरू झाल्या. मे महिन्यात त्या वाढत जात जूनमध्ये छावण्यांचा आकडा सर्वाधिक ५०४ पर्यंत पोहोचला. त्यात लहान-मोठी मिळून सुमारे साडेतीन लाख जनावरे दाखल होती. 
प्रामुख्याने जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात दुष्काळी स्थिती तीव्र असल्याने नगर, जामखेड, पारनेर, कर्जत, पाथर्डी, श्रीगोंदा, शेवगाव, नेवासा या तालुक्यांत छावण्या सुरू होत्या. उत्तरेतील एकमेव संगमनेर जिल्ह्यात छावण्या होत्या. परंतु ती संख्या केवळ २ होती. पाथर्डीत सर्वाधिक १०७ छावण्यांत ६८ हजार जनावरे होती. त्यानंतर कर्जतमध्ये ९७ छावण्यांत ६१ हजार, तर सर्वात कमी नेवाशात एका छावणीत ४१८ जनावरे होती. 
फेब्रुवारी ते जूनअखेर या पाच महिन्यांत छावण्यांसाठी शासनाकडून २६० कोटी २४ लाख ८५ हजार ४४३ रूपये अनुदान प्राप्त झाले. त्यातील २१७ कोटी ५० लाख ७९ हजार ६७४ रूपयांचे अनुदान छावणी चालकांच्या खात्यावर वर्ग झाले आहे. एकूण प्राप्त अनुदानाच्या प्रमाणात ही टक्केवारी ८४ टक्के आहे. काही छावणीचालकांकडून अद्याप बिलेच सादर न झाल्याने हे उर्वरित १६ टक्के अनुदान वाटप बाकी आहे. 
जून ते जुलैसाठी ५७ कोटींची मागणी
जूननंतरही २३ आॅक्टोबरपर्यंत छावण्या सुरू होत्या. परंतु जूननंतर काही भागात पाऊस झाल्याने छावण्या हळूहळू कमी होत गेल्या. जुलै व आॅगस्ट या दोन महिन्यांसाठी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे ५७ कोटी रूपयांच्या अनुदानाची मागणी केलेली आहे. परंतु अद्याप ते अनुदान प्राप्त झालेले नाही. याशिवाय सप्टेंबर व आॅक्टोबर या दोन महिन्यांत सुरू असलेल्या छावण्या अनुदानाच्या रकमेची अद्याप शासनाकडे मागणी करण्यात आलेली नाही.