१४४ जागा, अन्यथा स्वबळावर निवडणुका!

अहमदनगर : आगामी विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला १४४ जागा मिळाल्या नाहीत तर कार्यकर्त्यांनी २८८ जागा लढवण्याची तयारी ठेवावी, असा आदेश देतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘हिंमत असेल तर स्वतंत्रपणे निवडणुकांना सामोरे जा आणि जनतेचा कौल कोणाला आहे, हे जाणून घ्या’, असे आव्हान
मित्रपक्ष काँग्रेससह भाजपा, सेना, मनसेला दिले आहे.
जिल्हा राष्ट्रवादीच्या निर्धार मेळाव्यात शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी कार्यकर्त्यांना विधानसभा निवडणुकीच्या कामाला लागण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना पवारांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
पवार म्हणाले, लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला काँग्रेस पेक्षा दुप्पट जागा मिळाल्या आहेत. यामुळे विधानसभा निवडणुकीत आम्हाला निम्म्या जागा मिळाल्या पाहिजे. जर मायावती, मुलायम सिंग, जयललिता त्यांच्या राज्यात त्यांच्या विचारांचे सरकार आणू शकतात. तर महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्या विचारांचे राज्य यावे, अशी इच्छा कार्यकर्त्यांनी बाळगली, यात वावगे काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी ज्या वेळी स्वतंत्रपणे लढले, त्यावेळी राष्ट्रवादीच्या जागा वाढलेल्या आहेत. यामुळे एकदा काँग्रेस, भाजपा, सेना, मनसे यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवित जनतेचा कौल जाणून घ्यावा. निकालानंतर पाहिजे तर समविचारी पक्ष सत्तेवर येतील, असे ते म्हणाले.
विरोधी पक्षाचा समाचार घेतांना पवार यांनी काँग्रेसला देखील चिमटे काढले. ‘मित्रपक्षाबद्दल न बोललेले बरे’ असा टोमणा मारत त्यांनी आपली नाराजी जाहीर केली. युतीच्या काळात करण्यात
आलेल्या घोषणा, मनसेची लोकसभा निवडणुकीतील स्थिती, नाशिक महापालिकेत मनसेचा कारभार यावर कोणीच बोलण्यास तयार नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
सिंचन घोटाळ्यावरून राष्ट्रवादीचे वेगवेगळ्या पातळीवर चारित्र्यहनन सुरू आहे. एसआयटीने मला आणि सुनील तटकरे यांना क्लिन चिट दिलेली असतांना विरोधकांकडून जाणीवपूर्वक बदनामी सुरू आहे, असा आरोप त्यांनी केला. (प्रतिनिधी)
कठोर निर्णय म्हणजे जनतेच्या खिशाला कात्री
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशात ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ असा प्रचार भाजपाकडून सुरू होता. निवडणुकीचा निकाल लागताच रेल्वे भाडे वाढ, पेट्रोल, डिझेल, गॅसचे दर वाढलेले आहेत. महागाई रोखण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरत असतांना देशाच्या अर्थ व्यवस्थेसाठी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात. कठोर निर्णय म्हणजे जनतेच्या खिशाला कात्री लावण्याचेच काम ना? असा सवाल पवार यांनी उपस्थित केला.