पेसा निधीतील कामांच्या खर्चाचे होणार ‘आॅडिट’, आदिवासी विकास विभागाचा निर्णय

आदिवासींचा सर्वांगीण विकास होऊन त्यांच्याकरिता विविध योजना राबविता याव्यात, यासाठी शासनाने अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना आदिवासी उपयोजनेंतर्गत प्राप्त होणा-या ५ टक्के निधीतून केलेल्या कामांवरील खर्चाचे ‘आॅडिट’ केले जाणार आहे.

अमरावती : आदिवासींचा सर्वांगीण विकास होऊन त्यांच्याकरिता विविध योजना राबविता याव्यात, यासाठी शासनाने अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना आदिवासी उपयोजनेंतर्गत प्राप्त होणा-या ५ टक्के निधीतून केलेल्या कामांवरील खर्चाचे ‘आॅडिट’ केले जाणार आहे. याबाबत आदिवासी विकास विभागाने ४ आॅक्टोबर रोजी निर्णय घेतल्याने ग्रामपंचायतींचे ‘ब्लडप्रेशर’ वाढले आहे.
अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना आदिवासी उपयोजनेच्या नियतव्ययाचा ५ टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय २१ एप्रिल २०१५ रोजी शासन घेतला. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाने जिल्हा परिषदमार्फत ग्रामपंचायतींना ५ टक्के निधी विकास कामांसाठी वितरीत केला. मात्र, ग्रामसभा लेखे मधीेल नियम क्रमांक १४, १५ व १६ नुसार ठेवणे अनिवार्य आहे. तथापि, ग्रामपंचायतींनी पेसाअंतर्गत प्राप्त ५ टक्के निधीचा वापर ज्या विकास कामांसाठी केला त्या कामांच्या खर्चाचा लेखाजोखा व्यवस्थित ठेवला नाही. त्यामुळे पेसा अंतर्गत ५ टक्के निधीतून विकासकामे झाले अथवा नाही? हे खर्चाचे आॅडिट झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल. पेसाअंतर्गत वितरित झालेल्या निधी वाटपाची थेट राज्य शासनाने दखल घेतल्याने आता ग्रामपंचायतींचा ब्लडप्रेशर वाढला असल्याचे बोलले जात आहे. यापूर्वी ज्या ग्रामपंचायती, स्थानिक वनव्यवस्थापन समिती यांचे एक वर्षात लेखा परीक्षण, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा पथकाकडून झाले नसल्यास त्रयस्थ लेखा परीक्षकाकडून लेखा परीक्षण करून घेण्याचे बंधनकारक आहे. २८ आॅगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये पंचायतीने ग्रामसभेच्या मान्यतेचे ग्रामसभा कोषातून हाती घेतलेल्या सर्व कामांचे खर्चाचे लेखापरिक्षण सनदी लेखापाल यांच्यामार्फत दरवर्षी बंधनकारक आहे. पेसा अंतर्गत निधी वितरणातील विसंगती दूर करण्यासाठी खर्चाचे आॅडिट करण्याबाबतचे आदेश आदिवासी विकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी गजानन देशमुख यांनी निर्गमित केले आहे.