नांदगव्हाण धरणाची पुनर्बांधणी

दिग्रस शहराची तहान भागविणाऱ्या नांदगव्हाण धरणाची पुनर्बांधणी करण्याचा प्रस्ताव शासन दरबारी मंजूर झाला आहे.

१३ कोटींची तरतूद : चार कोटींचा निधी प्राप्त, तज्ज्ञांकडून कामाची अपेक्षा
प्रकाश सातघरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
दिग्रस : दिग्रस शहराची तहान भागविणाऱ्या नांदगव्हाण धरणाची पुनर्बांधणी करण्याचा प्रस्ताव शासन दरबारी मंजूर झाला आहे. त्यासाठी १३ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून त्यापैकी चार कोटी १२ लाखांचा निधी दिग्रस नगरपरिषदेला प्राप्त झाला आहे.
दिग्रस शहरासाठी नांदगव्हाण येथील धरण वरदान ठरले आहे. याच धरणातील पाण्यावर दिग्रसकरांची तहान भागविली जाते. मात्र ९ जुलै २००५ रोजी अतिवृष्टीमुळे हे धरण फुटले होते. त्यामुळे परिसरासह दिग्रस शहरात हाहाकार उडाला होता. या धरण फुटीमुळे अनेकांची संसार उघड्यावर आले होते. अनेक नागरिकांची घरे वाहून गेली होती. घरातील साहित्यही पाण्याच्या प्रवाहाने वाहून गेले होते. या धरण फुटीमुळे २००५ पासून दिग्रसकरांना धरणाच्या पाण्यापासून मुकावे लागले होते. त्यामुळे शहरात पाणीटंचाईने डोकेवर काढले होते. या धरणातील गाळ उपसा न झाल्याने व नगरपरिषदेच्या हलगर्जीपणामुळे हा प्रकार घडला, अशी नागरिकांची भावना झाली होती.
आता महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी या धरण पुनर्बांधणीसाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री व जलसंपदा मंत्र्यांसमोर या धरण पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव ठेवला. त्याला लगेच मंजुरी बहाल करण्यात आली. शासनाने त्यासाठी १३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापैकी चार कोटी १२ लाख ९३ हजारांचा निधी दिग्रस नगरपरिषदेला प्राप्त झाला आहे. आता नागरिकांना या धरण पुनर्बांधणीच्या कामाला सुरुवात होण्याचे वेध लागले आहे. हे काम जलसंपदा विभागाच्या तज्ज्ञांमार्फतच करावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
येथील नगरपरिषदेमार्फत सुरू असलेले पूरग्रस्तांच्या घरकुलांचे बांधकाम थंडबस्त्यात आहे. त्यामुळे अनेकांना अद्याप उघड्यावरच संसार थाटावा लागला आहे. हे काम अद्याप पूर्ण न झाल्याने नागरिकांमध्ये रोष व्यक्त होत आहे. आता त्याच नगरपरिषदेमार्फत धरण पुनर्बांधणीचे काम होणार असल्याने नागरिकांमध्ये साशंकता व्यक्त केली जात आहे. नगरपरिषदे ऐवजी या पुनर्बांधणीचे काम जलसंपदा विभागाच्या अनुभवी अभियंत्यांमार्फत करावे, अशी रास्त मागणी होत आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर दिग्रस शहराला भविष्यातील पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार नाही. त्या दृष्टीने जलसंपदाच्या तज्ज्ञांकडून काम होणे गरजेचे आहे.

नांदगव्हाण धरण पुनर्बांधणीसाठी शासकीय स्तरातून निधी मंजूर झाला. त्यानंतर पुनर्बांधणी मंजुरीचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाकडे पाठविण्यात आला. त्यावरुन गेल्या २१ मार्च रोजी या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी धरणाची पाहणी केली. तत्पूर्वी २० मार्चला तांत्रिक मंजुरीसाठी सदर प्रस्ताव जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांकडे पाठविण्यात आला आहे. सोबतच प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. हे दोनही प्रस्ताव तातडीने मंजूर होण्याची गरज आहे.