जिनिंग जागा विक्रीची फेरनिविदा काढा

सहकार जिनिंगची २४ कोटी रुपये किंमतीची आठ एकर जागा अवघ्या सात कोटीत विकण्याचा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा मनसुबा आहे.

ठळक मुद्देसहनिबंधकांना साकडे : जिल्हा बँकेच्या ‘प्रभारी’ संचालक मंडळाची आज बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : सहकार जिनिंगची २४ कोटी रुपये किंमतीची आठ एकर जागा अवघ्या सात कोटीत विकण्याचा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा मनसुबा आहे. एकूणच या व्यवहारातील लपवालपवी व गोंधळ लक्षात घेता या जागा विक्रीची फेरनिविदा काढण्यात यावी, अशी मागणी अमरावतीच्या विभागीय सहनिबंधकांकडे (सहकारी संस्था) करण्यात आली आहे.
विशेष असे, ही मागणी करणारे दुसरे-तिसरे कुणी नसून खुद्द सेवानिवृत्त विभागीय सहनिबंधक आहेत. भीमराव झळके असे त्यांचे नाव आहे. त्यांनी सहनिबंधक असताना जिल्हा बँकेच्या विद्यमान कार्यकारिणीतील १४ संचालकांना अपात्र ठरविले होते, हे विशेष. ते एका सेवा सहकारी संस्थेचे सभासद आहेत. जिनिंग विक्रीच्या व्यवसायातील काळी बाजू ‘लोकमत’ने उघड केली. त्या पार्श्वभूमीवर झळके यांनी १ नोव्हेंबर रोजी अमरावतीच्या विभागीय सहनिबंधकांना पत्र पाठविले. जिनिंगच्या आठ एकर जागा विक्रीची नव्याने निविदा काढावी, त्याबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा व्हावी आणि अधिकाधिक स्पर्धा होऊन मोठी रक्कम मिळाल्यास जिल्हा बँकेचे कर्ज वसूल होऊन जिनिंगलाही फायदा व्हावा, अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे. २४ कोटींची जागा अवघ्या सात कोटीत विकण्याचा हा प्रकार गंभीर आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची, त्यातील छुप्या व्यवहाराची आणि नेमका कुणाच्या फायद्यासाठी छुप्या पद्धतीने ही लिलावाची प्रक्रिया राबविली जात आहे, या संपूर्ण बाबीची सखोल व पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी भीमराव झळके यांनी केली आहे.
दरम्यान, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ‘प्रभारी’ संचालक मंडळाची शुक्रवारी १० नोव्हेंबर रोजी बैठक होत आहे. या बैठकीत जिनिंगच्या आठ एकर जागेसाठी आलेले सात कोटींचे टेंडर मंजूर करण्याचा विषय चर्चेसाठी ठेवला जाणार आहे. त्याला मंजुरी मिळते का याकडे सहकार क्षेत्राच्या नजरा लागल्या आहेत. जिल्हा बँकेचे अनेक संचालक बिल्डर लॉबीच्या इशाºयावर काम करीत असल्याची ओरड बँकेतील यंत्रणा व सहकार क्षेत्रातून ऐकायला मिळते. शुक्रवारी जिनिंगच्या आठ एकर जागेचे सात कोटींचे टेंडर मंजूर झाल्यास ही ओरड खरी ठरली, असे मानले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
‘प्रभारी’ असताना महत्वाचे निर्णय घेण्यावर आक्षेप
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ २० डिसेंबर २०१२ लाच संपला आहे. उच्च न्यायालयातील स्थगनादेशामुळे हे ‘प्रभारी’ संचालक मंडळ कायम आहे. मात्र या संचालक मंडळाला महत्वाचे व धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे नैतिक अधिकार नाही, याकडे लक्ष वेधताना विभागीय सहनिबंधकांनी बँक मोठमोठे निर्णय घेत असल्याची बाब स्वत:हून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावी, अशी अपेक्षाही झळके यांनी या पत्रातून व्यक्त केली आहे.