दलितांच्या आंदोलनामुळेच ओबीसींना मिळाले आरक्षण

ओबीसींनी स्वत:च्या हक्कासाठी कधी आंदोलनच केले नाही. आज जे आरक्षण ओबीसींना मिळाले आहे, त्यासाठी दलितांनी रस्त्यावर उतरुन आंदोलने केली. आता हे आरक्षण टिकविण्याची जबाबदारी ओबीसींची आहे. एसबीसींना ओबीसीत घुसाडण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे.

ठळक मुद्देअनंतकुमार पाटील : ओबीसींची एल्गार परिषद, मुंबईचे वेध

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : ओबीसींनी स्वत:च्या हक्कासाठी कधी आंदोलनच केले नाही. आज जे आरक्षण ओबीसींना मिळाले आहे, त्यासाठी दलितांनी रस्त्यावर उतरुन आंदोलने केली. आता हे आरक्षण टिकविण्याची जबाबदारी ओबीसींची आहे. एसबीसींना ओबीसीत घुसाडण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. हक्कासाठी प्रत्येकाने २५ फेब्रुवारीला मुंबई येथे होणाऱ्या एल्गार परिषदेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन माजी आमदार अनंतकुमार पाटील यांनी मंगळवारी झालेल्या ओबीसी एल्गार परिषदेत केले.
येथील जवाहरलाल दर्डा श्रोतृगृहात ओबीसी एल्गार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी अध्यक्षस्थानी माजी आमदार प्रकाश शेंडगे तर उद्घाटक म्हणून आमदार हरिभाऊ राठोड उपस्थित होते. यावेळी अनंतकुमार पाटील म्हणाले, मंडल आयोगाच्या लढ्यात ओबीसींनी सहभाग घेतला नाही. आता मात्र वेळ बदललेली आहे. बहुसंख्य असलेल्या ओबीसींचा एकही सदस्य लोकसभेत, विधानसभेत नाही. जे आमदार - खासदार आहे ते राजकीय पक्षांचे गुलाम आहे. एकाही राजकीय पक्षाचा राज्याध्यक्ष हा ओबीसी नाही.
ओबीसींच्या अस्मितेची लढाई
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : ओबीसी एल्गार परिषदेचे अध्यक्ष माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी शासनाला जागा दाखविण्यासाठी मुंबईच्या एल्गार परिषदेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले. मी आता धनगरांचा नेता नाही तर ओबीसींचा नेता आहे. तोच झेंडा घेऊन समस्त ओबीसींना एकत्र आणण्याचे काम करावे.
आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली. ओबीसींची जनगणना करून केंद्रस्तावर वर्गीकरण करावे या मागणीसाठी सर्वांनी लढा उभारावा, प्रस्तापित सरकार ओबीसींना त्यांची ताकद दिसू नये यासाठी जातनिहाय जनगणना करीत नाही. संपूर्ण देशातील ५२ टक्के ओबीसी एकत्र आल्याशिवाय या देशाचा विकास होणार नाही, असेही हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितले. कोल्हापूरपासून एल्गार यात्रेचे सुरूवात झाली. ओबीसींचा हक्क वाचविण्यासाठीचा हा लढा असल्याचे डॉ.दिलीप घावडे यांनी सांगितले. यवतमाळ जिल्ह्यात ओबीसींचे चार आमदार, खासदार आहेत. मात्र या एकांनीही ओबीसींच्या हक्काबाबत सभागृहात भूमिका घेतली नाही. यवतमाळ जिल्ह्यात ओबीसींना असलेले १६ टक्के आरक्षण आता १४ टक्क्यावर आल्याचे विलास काळे यांनी सांगितले. ओबीसींचा एकही राजकीय पक्ष नाही, आपण ५२ टक्के असून उमेदवारीसाठी तीन टक्क्यांकडे भीक मागण्याचे काम करतोय, ही खेदाची बाब आहे. ५२ टक्के ओबीसींनी एकत्र येऊन ठोस भूमिका घेतली पाहिजे. आज विधानसभा, लोकसभा येथे असलेले ओबीसींचे प्रतिनिधी राजकीय पक्षांचे गुलाम आहे, असे बालाजी शिंदे यांनी सांगितले. मराठ्यांना आता ओबीसींमध्येच आरक्षण हवे, असा आरोपही शिंदे यांनी केला.
यावेळी प्रा. सविता हजारे, डॉ. टी.सी. राठोड, श्रावण देवरे, अरुण खरमाटे, डॉ. ज्ञानेश्वर गोरे, डॉ. दिलीप शिरभाते, उत्तम गुल्हाने, प्रदीप वादाफळे, नरेंद्र गद्रे यांनी मार्गदर्शन केले. एल्गार परिषदेला सतीश भोयर, पांडुरंग खांदवे, दिलीप भोयर, बाबूसिंग कडेल, अ‍ॅड. राजेंद्र महाडोळे, लक्ष्मीकांत लोळगे, रमेश गिरोलकर, राहुल चौधरी, माया गोरे, प्रा.कल्पना वाºहेकर, सुनीता काळे, चिंते गुरुजी आदी विचारपीठावर उपस्थित होते. संचालन चंद्रशेखर मोहरकर यांनी केले.
परिषदेतील प्रमुख ठराव
मंडल आयोगाप्रमाणे ओबीसींना ५२ टक्के आरक्षण, ओबीसींसह सर्वच जातींची जातनिहाय जनगणना, मंडल आयोगाची शंभर टक्के अंमलबजावणी, घटनाबाह्य असलेली क्रिमीलेअरची अट रद्द करा, महात्मा ज्योतिराव फुले आणि सावित्रीआई फुले यांना भारतरत्न देण्यात यावा, ओबीसींसाठी लोकसभा व विधानसभेचे ५२ टक्के स्वतंत्र मतदारसंघ राखीव ठेवावे, विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती द्यावी, केंद्राच्या अर्थसंकल्पात ओबीसींसाठी ५२ टक्के आर्थिक तरतूद करा, सबलीकरण योजनेतून ओबीसी भूमिहिनांना जमीन द्या, शेतकरी-शेतमजुरांना पेंशन लागू करा, ओबीसींना अ‍ॅट्रोसिटी अ‍ॅक्ट लागू करा, ५२ टक्के शासकीय कामे ओबीसी कंत्राटदारांना द्या, बार्टीच्या धर्तीवर ओबीसींसाठी संशोधन संस्था निर्माण करा, विदेशातील उच्च शिक्षणासाठी ५२ टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांना शासकीय खर्चाने पाठविण्याची सोय करा, असे ठराव घेण्यात आले.