आठ नगरसेवकांविरोधात अपात्रतेचा खटला

जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषद व सहा नगरपंचायतींध्ये अंतर्गत हेव्यादाव्यातून थेट आठ नगरसेवकांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली आहे. यासाठी अनहर्ता कायदातील तरतूदींचा आधार घेण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणी : झरी, दिग्रस, दारव्ह्यातील प्रत्येकी दोन प्रकरणे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषद व सहा नगरपंचायतींध्ये अंतर्गत हेव्यादाव्यातून थेट आठ नगरसेवकांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली आहे. यासाठी अनहर्ता कायदातील तरतूदींचा आधार घेण्यात आला आहे. प्रकरणांची जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर सुनावणी सुरू आहेत.
विविध नगरपरिषद व नगरपंचायतीत सुरू असलेल्या कारभार विरोधातही कलम ३०८ अंतर्गत याचिका करण्यात आल्या आहेत. एकूण १६ प्रकरणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात सुरू आहेत. यामध्ये नगरपरिषद अधिनियम १९६५ च्या कलम ४४ अन्वये सदस्यत्व रद्द करण्याच्याच याचिका सर्वाधिक आठ आहेत. झरी नगरपंचायतीचे विलास मारोती डोहे, प्रवीण लेनगुरे, ज्योती संजय बिजगुनवार यांच्या विरोधात २२ मार्च २०१६ रोजी याचिका करण्यात आली. दिग्रस नगरपरिषदेचे सदस्य सुभाष परसराम साबू, विजयकुमार बंग, दारव्हा येथील नगरसेवक दामोधर नगरसिंगदास लढ्ढा, शुभम रामदास गवई, खान फिरदोस मुसब्बील खान यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. उमरखेड येथील मुजीवर रहेमान अब्दूल रहेमान यांच्यावर अपत्रतेची कारवाई करण्याची याचिका दाखल केली आहे. यातील झरी वगळता सर्व नगरपरिषदांचे प्रकरणे २०१७ मधील आहेत. यात जिल्हाधिकाऱ्यांसमक्ष सुनावणी सुरू आहे.
या व्यतिरिक्त आठ नगरपरिषदांतील विविध स्वरूपाच्या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. यातील मजेशीरबाब म्हणजे अनेक याचिकाकर्ते हे सत्ताधारीच नव्हेत खुद्द नगरपरिषदेत पदाधिकारी आहेत. त्यानंतरही त्यांच्याकडून ३०८ कलमा अंतर्गत याचिका करण्यात आली आहे. ज्या नगरपरिषदेतून सर्वाधिक याचिका तेथे अंतर्गत अनागोंदी अधिक असे परिमाण ठरले आहे.
हितसंबंधातून चुकीच्या आधारावर याचिका
यवतमाळ नगरपरिषदेने एक वर्षांचा कालावधी पूर्ण होऊन अद्यापपर्यंत शहरातील घनकचऱ्याच्या कंत्राटाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. याच पध्दतीने विविध कामांचा निविदा केवळ पालिका प्रशासनातील हितसंबधामुळे चुकीच्या पद्धतीने राबविले जाते. याच चुकांचा आधार घेऊन याचिका दाखल होतात. जाणीवपूर्वक केलेल्या चुकीच्या प्रक्रियेसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कमिशनखोरी कमी होऊन याचिका दाखल करण्याचे प्रमाण कमी होईल.
अंतर्गत वाद शिगेला
जिल्ह्यात बहुतांश नगरपरिषदांमध्ये भाजपा किंवा युतीची सत्ता आहे. त्यानंतरही स्थानिक नेत्यांना हा वाद पालिकास्तरावर निकाली काढण्यात सपशेल अपयशी ठरत असल्याचे स्पष्ट होते. अंतर्गत वादावादीतूनच केंद्र व राज्यशासनाचा निधी कधीच वेळेत खर्च होत नाही. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागतो.