खरीपपूर्व माती परीक्षण कार्यक्रमाचा बोजवारा

शेतीचे हेल्थकार्ड तयार करण्यासाठी माती परीक्षण आवश्यक आहे. लागवड खर्च वाढत असल्याने तो कमी करण्यासाठी माती परीक्षणावर भर दिला जात आहे.

ठळक मुद्देकृषी यंत्रणा उदासीन : शेतकऱ्यांना योजनेची माहितीच नाही

राजू राठोड ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
लोणबेहळ : शेतीचे हेल्थकार्ड तयार करण्यासाठी माती परीक्षण आवश्यक आहे. लागवड खर्च वाढत असल्याने तो कमी करण्यासाठी माती परीक्षणावर भर दिला जात आहे. शासनस्तरावर पाठपुरावा होत असला तरी प्रत्यक्ष गावातील चित्र वेगळे आहे. हा माती परीक्षण कार्यक्रम कागदोपत्रीच राबविला जातो. कृषी विभागाची स्थानिक पातळीवरील यंत्रणा गंभीर नसल्याने शेतकरी हिताच्या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे.
शेती उत्पादनासाठी शेतकºयांना कृषी केंद्रचालकच मार्गदर्शन करतात. अधिक नफ्याची उत्पादने व बियाणे शेतकºयांच्या माथी मारली जाते. त्यामुळे दरवर्षी शेतकरी कोणत्या ना कोणत्या कारणाने नापिकीच्या चक्रात अडकतो. शेतीचा खर्च कमी करण्यासाठी माती परीक्षण करणे आवश्यक आहे. या खरीप हंगामापूर्वी माती परीक्षण करून प्रत्येक शेतकºयाकडे मातीचे हेल्थकार्ड सोपविणे आवश्यक होते. शासनस्तरावरून तसा कार्यक्रमही आखण्यात आला.
शास्त्रशुद्ध पद्धतीने नमुने गोळा करून परीक्षणाबाबत शेतकºयांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी क्षेत्र सहायक असलेल्या कृषी सहायकांवर आहे. मात्र हा वर्ग पूर्णत: शेतकºयांकडे दुर्लक्ष करून आहे. गावात फिरकत नाही. तालुक्याच्या ठिकाणावरूनच कारभार केला जातो. कधी कधी रस्त्यावरच्या गावात ठिय्या देऊन नियोजन केले जाते. अंतर्गत भागात कुणी जाण्यास तयार नाही. परिणामी शेतकरी परंपरागत पद्धतीने पिकाला खतपाणी देतो. यात त्याची फसगत होते. मुळात मातीमध्ये कुठले अन्नद्रव्य कमी आहे, अधिक आहे याची माहिती नसल्याने खतांचा वारेमाप वापर होतो. आर्थिक बजेट वाढतो.
सोबतच खताच्या अतिवापराने अपेक्षित उत्पन्न हाती येत नाही. यामुळे शेतकरी पूर्णत: नागवला जातो. शेती हिताचा माती परीक्षण राबविणे गरजेचे आहे. काही सुज्ञ शेतकरी या कार्यक्रमाबाबत स्थानिक कृषी विभागाकडे विचारणा करतात. त्यांनाही अनुकूल प्रतिसाद मिळत नाही. उडवाउडवीची उत्तरे देऊन मार्गी लावले जाते.
आर्णी तालुक्यातील कृषी विभागाची यंत्रणा पूर्णपणे जलयुक्त शिवारच्या मागे आहे. अर्थार्जनात व्यस्त आहे. यामुळे अनेक कृषी कर्मचाºयांनी दुसºयांच्या नावाने चक्क कंत्राट घेणे सुरू केले आहे. त्यामुळेच शेतकरी सतत नापिकीच्या चक्रव्यूहात अडकत आहे. वारेमाप कीटकनाशकाचा वापर करून शेतकºयांना जीव गमवावा लागला होता. त्यानंतरही कृषी विभागाची यंत्रणा शेतीसाठी काम करण्यास तयार नसल्याचे भयावह वास्तव दिसून येते.

मिनी कीट व मोबाईल व्हॅनची उपयोगिता काय ?
माती परीक्षणासाठी महसूल मंडळस्तरावर प्रत्येक ठिकाणी मिनी किटचे वितरण केले आहे. याशिवाय पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या यवतमाळ येथील केंद्राकडे फिरत्या प्रयोगशाळेसाठी मोबाईल अद्यावत व्हॅन दिली आहे. त्यानंतरही गावात जाऊन कुणीही माती परीक्षणासाठी मार्गदर्शन करताना दिसत नाही. केवळ शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी माती परीक्षण अहवाल मागविला जातो. मात्र खरीप, रबी, उन्हाळी पिकांची लागवड करण्यापूर्वी मातीची तपासणी होत नाही. एकप्रकारे कृषी साहित्य विक्रेत्यांना पूरक व्यवस्था कृषी विभागाकडून निर्माण केली जात आहे. त्यामुळे निकृष्ट उत्पादने शेतकरी वारेमाप वापरत आहे.