राज्यातील ३० लाख पात्र शेतकरी दोन वर्षांनंतरही कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून राज्यातील ५० लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यास २४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली.

- रुपेश उत्तरवार
यवतमाळ : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून राज्यातील ५० लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यास २४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. आतापर्यंत मात्र फक्त २० लाख शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळाला, तर ३० लाख पात्र शेतकरी अद्यापही कर्जमाफीपासून वंचित राहिले असल्याचे चित्र आहे.
२०१७ मध्ये युती सरकारने दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली. शेतकºयांकडून आॅनलाइन अर्ज भरून घेण्यात आले. बँकांकडूनही अहवाल मागविला. अर्ज व अहवाल यातील माहितीत तफावत होती.
या त्रुटी दुरुस्त करण्याचे काम अजूनही पूर्ण न झाल्याने कर्जमाफीची प्रक्रिया रेंगाळली आहे. दोन वर्षांनंतरही पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित आहेत. आता तालुका पातळीवर कर्जमाफीस मुकलेल्या शेतकºयांच्या अर्जाची छाननी सहायक निबंधकांच्या समितीमार्फत करण्यात येत आहे. त्यानंतर, ग्रीनलिस्ट जाहीर होणार आहे. या योजनेत दीड लाखापेक्षा अधिक कर्ज असणारे शेतकरी वरची रक्कम भरल्यावर पात्र ठरणार आहेत. अशांंची संख्या मोठी आहे. दुष्काळी स्थितीत ही रक्कम कुठून भरावी, हा शेतकºयांपुढे प्रश्न आहे. त्यामुळे वनटाइम सेटलमेंट योजनेत आपण पात्र ठरणार की नाही, असा संभ्रमही आहे.

पुनर्गठणाने वाढविला पेच

कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत अनेक शेतकरी पुनर्गठणामुळेही अडचणीत आले आहेत.
२०१५ पूर्वी या शेतकºयांनी कर्ज उचलले. मात्र, पुनर्गठणाचे हप्ते यानंतर पाच वर्षांत फेडायचे आहेत. असे कर्ज दीड लाखांच्या आत असले, तरी ठरावीक वर्षापर्यंतच ही कर्जमाफी मिळणार आहे. त्यामुळे असे शेतकरी कर्जमाफीनंतरही थकबाकीदार राहण्याची शक्यता आहे.

‘डेडलाइन’ही हुकली!
कर्जमाफीची योजना जाहीर करताना सरकारने प्रारंभी पेरणीपूर्वी कर्जमाफी होईल, असे सांगितले. नंतर नरक चतुर्दशीपूर्वीचा मुहूर्त काढण्यात आला, परंतु हब सेंटरचा घोळ झाला आणि ग्रीनलिस्टची गतीच मंदावली. आज दोन वर्षे लोटूनही अनेक पात्र शेतकरी कर्जमाफी प्रक्रियेपासून दूरच राहिले आहेत.